धुळे – राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करुन कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, कामगार संघटना कृती समिती, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ अशा वेगवेगळ्या संघटनांचा या मोर्चात सहभाग होता. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले.
धुळे शहरातील कल्याण भवनजवळून मोर्चाला सुरुवात झाली. र क्युमाईन क्लबसमोर मोर्चा आल्यानंतर शिष्टमंडळातर्फे प्रशासनाला विविध २० मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीवर विश्वास दाखविला. परंतु, महायुती सरकार कुठल्याही मागण्या पूर्ण करु शकलेले नाही. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने जुनी पेन्शन योजना, शिक्षण, आरोग्य या विभागासंदर्भातील मागण्यांविषयी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे असश्वासन दिले होते. तथापि, पुढे काहीही सकारात्मक घडले नाही.
देशातील ११ कामगार संघटनांनी केंद्र शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संप करण्याचे ठरविल्यावर राज्यातील संघटनांनीही त्यास पाठिंबा दिला. प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. राज्य कर्मचारीही प्रलंबित मागण्यांसाठी सप्टेंबरमध्ये मोठे आंदोलन करणार आहेत, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. संजय पाटील, कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक एल.आर.राव, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र माळी,कोषाध्यक्ष सुधीर पोतदार,कार्याध्यक्ष सुरेश पाईकराव,कार्यालयीन सचिव अविनाश मोरे,राज्य सहसचिव वाल्मिक चव्हाण,सुरेश बहाळकर, दीपक पाटील,मंगेश कंडारे,मोहन कपोले आदींनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले.
प्रलंबित मागण्यांसाठी अनेक वर्षांपासून आमचा पाठपुरावा सुरु आहे. अनेकदा शासनाकडे निवेदनाव्दारे व्यथा मांडण्यात आली. परंतु, कुठलाही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. यामुळे अखेर विविध संघटना एकत्र आल्या. आणि प्रशासनाला पुन्हा एकदा निवेदन देण्याचा निर्णय झाला. – एल.आर.राव ( निमंत्रक, कामगार संघटना कृती समिती, धुळे)
