लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे कारण देत प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेच्या मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी विभागातील देयक वितरण, नोटीस बजावणे, पाणी मीटरवरील नोंदीचे मापन आदी कामे बाह्य स्त्रोतांद्वारे करण्यास मान्यता देत प्रशासनाने या विभागांच्या अंशत: खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
या संदर्भातील प्रस्ताव मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत मंजूर करण्यात आला. शहराची झपाट्याने वाढ होत असून २०१३-१४ वर्षाच्या तुलनेत आजपर्यंत मालमत्ता मिळकत संख्या आणि नळजोडणींची संख्या दुपटीने वाढली आहे. तेव्हापासून संबंधित विभागांची कामे एकाच कर्मचाऱ्यांकडे देऊन केली जात आहे. या विभागातील कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने वर्ग चारच्या अन्य कर्मचाऱ्यांमार्फत ती कामे करुन घेतली जातात. यातील बहुतांश सफाई कामगार मूळ विभागाकडे वर्ग झाल्याने मालमत्ता आणि पाणीपट्टी विभागाच्या कामावर विपरित परिणाम झाल्याचा मुद्दा प्रशासनाकडून मांडला गेला.
हेही वाचा… मुक्त विद्यापीठाची डिसेंबरमध्ये हिवाळी सत्रनिहाय परीक्षा
पाणीपट्टीशी संबंधित कामात निवासी नळजोडणीधारकांकडे तीन फेऱ्या आणि बिगर घरगुती व वाणिज्य वापरातील किमान सहा फेऱ्या याप्रमाणे काम केल्यास सरासरी एका वर्षातील कामाचे दिवस २८० नुसार एका फेरीसाठी ७० दिवसांचा कालावधी खर्च होतो. मालमत्ता कर देयके, नोटीस, वसुलीविषयक कामकाज विचारात घेतल्यास अन्य दैनंदिन कामकाजास पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्याचा दैनंदिन कामकाज आणि कर आकारणीच्या कामावर परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले.
मिळकती, नळजोडणीधारकांची वाढती संख्या
महानगरपालिकेच्या नोंदीनुसार शहरात पाच लाख ३७ हजार ८५१ मिळकती असून दोन लाख सहा हजार नळजोडणीधारक आहेत. त्यानुसार मालमत्ता कराचे वार्षिक देयके, नोटीस तसेच पाणीपट्टीचे जलमापकाचे प्रत्यक्ष जागेवर वाचन करून त्यांची संगणकावर नोंद घेणे, छपाई करून वाटप करावे लागते. मीटर नादुरुस्त वा मीटर नसल्यास नोटीस द्यावी लागते.
पाणीपट्टीसाठी २१ कोटी तर, मालमत्ता करासाठी दीड कोटी खर्च
पाणीपट्टीशी संबंधित कामांसाठी पिंप्री-चिंचवडच्या दरांचा विचार करून २१ कोटी रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यात जलमापकाचे वाचन, देयक वितरण, अनधिकृत नळ जोडणीधारकांचा शोध, जलमापक दुरुस्ती, नळ जोडणी मंजूर असताना देयक प्राप्त न होणे आदी कामकाज बाह्यस्त्रोतांद्वारे करण्यात येईल. मालमत्ता कराची देयके, नोटीस, सूचनापत्र तयार करून प्रत्यक्ष मिळकतीवर बजावणी करण्यासाठी प्रति मिळकत १५ रुपये याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांसाठी हे काम देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी दीड कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून दरवर्षी त्यात १० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे.
