जळगाव – राज्यात अतिवृष्टीसह पुरामुळे केळी, कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी व भाजीपाला पिकांची मोठी हानी झाली आहे. असंख्य जनावरे दगावली असून, गोठे व चाऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. बरेच नागरिक वाहुन गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, देवाभाऊ पंचनाम्याचे सोपस्कार आणि निकषांचे खेळ न करता थेट ओला दुष्काळ जाहीर करा, असे आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हटले आहे.
निवडणूक काळात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविताना सरकारने कोणतेही कागदपत्र किंवा पात्रतेची तपासणी न करता थेट महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले होते. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत न देता पंचनामे, विविध अटी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या नावाखाली विलंब केला जात आहे, याकडे आमदार खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. अतिवृष्टीसह पुरामुळे लाखो शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. खरीप हंगामाचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असून रब्बी हंगामाची तयारी धोक्यात आली आहे. तरी सुद्धा शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळू शकलेली नाही. पंचनामे करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक निकष लावले जातात. परिणामी ज्यांचे नुकसान झाले, त्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास उशीर होत आहे. किंवा त्यांना मदतच मिळणार नाही, अशीही टीका खडसे यांनी केली आहे.
नुकसानग्रस्त भागात जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना स्वतः मुख्यमंत्र्यांना आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांना द्याव्या लागल्या, हे या राज्याचे दुर्दैव आहे. यातून या सरकारची शेतकऱ्यांबाबत काय आस्था आहे, हे दिसून येते. सध्याचे सरकार हे संवेदना नसलेले सरकार आहे. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने कर्ज भरण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये आता राहिली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने कर्ज माफीची घोषणा करावी, अशी मागणी देखील खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. अतिवृष्टीसह पूरस्थितीमुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतात उभी असलेली पिके दीर्घकाळ पाण्यात राहिल्याने जळून जातील म्हणून पंचनामे करत असतांना ३३ टक्के पीक नुकसानीचा निकष काढून शेतकऱ्यांना सरसकट पूर्ण क्षेत्राला तीन हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई द्यावी. पुराच्या पाण्यात अचानक वाहून गेलेल्या शेळ्या, मेंढ्या व इतर पशुधनाचे मृतदेह आढळून येत नाही. त्यामुळे पशुपालक नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतात. या करिता शासनाने स्थानिक पातळीवर चौकशी करून पशुपालकांना वाहुन गेलेल्या जनावरांच्या संख्येनुसार थेट नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था करावी, असे खडसे यांनी म्हटले आहे.
