नाशिक : चार कोटी रुपयांच्या आमदार निधीच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव सादर झाला होता. योग्य ती कागदपत्रे जोडण्याची त्यांची जबाबदारी होती. त्यात बनावट कागदपत्रांचा समावेश होणे अतिशय गंभीर बाब आहे. याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, असे निर्देश देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.
आमदार निधीच्या कामांसाठी सादर झालेल्या बनावट प्रस्तावाने प्रशासकीय वर्तुळात गदारोळ उडाला आहे. या संदर्भात कारवाईबाबत शासकीय यंत्रणांकडून परस्परांकडे बोट दाखविले जात असल्याची चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरपालिका विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. शहरात आमदार निधीतून कामे करताना मनपाकडून ना हरकत दाखला घेतला जातो. विविध स्वरुपाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग करते. या विभागाकडून कागदपत्रांची छाननी होऊन सादर झालेल्या या प्रस्तावात कोणत्या टप्प्यावर बनावट कागदपत्रे समाविष्ट झाली यावर तर्कवितर्क व्यक्त होत आहे.
हे ही वाचा…नाशिक : कांदा देशभरात पाठविण्यासाठी यंदा दुप्पट रेक,व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार रेल्वेची तयारी
योग्य त्या कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करण्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी होती. बनावट कागदपत्रे प्रस्तावात कशी समाविष्ट झाली, त्याचा स्त्रोत काय, याची छाननी बांधकाम विभागाने करण्याची आवश्यकता बैठकीत मांडली गेल्याचे सांगितले जाते. पुढील काळात प्रस्ताव सादर करताना संबंधित विभागाला दक्षता घ्यावी लागणार आहे. उपरोक्त प्रकाराची गांभिर्याने दखल घेऊन चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाईची सूचना जिल्हा प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्राद्वारे करणार आहे.
