जळगाव : आठ महिन्यांपासून केळी व कापूस उत्पादक पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत. यासाठी निवेदनांसह स्मरणपत्र देत, कधी आंदोलने करीत शासन-प्रशासनाचा लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. तरीही शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळाली नाही. आता पीकविम्याची रक्कम शेतकर्यांच्या हाती मिळत नाही, तोपर्यंत मंत्र्यांसह खासदार, आमदारांना गावबंदीचा निर्णय जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील वर्डीकरांनी घेतला आहे. शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात आठ महिन्यांपासून केळी व कापूस उत्पादक शेतकरी पीकविम्याची रक्कम मिळावी यासाठी शेतकरी आंदोलने व निवेदने देत आहेत. राज्य सरकारने अजूनही अनुदान दिले नसून ते मिळाल्यानंतर तातडीने शेतकऱ्यांना पैसे देऊ, असे विमा कंपनीकडून सांगण्यात येते. हेही वाचा.जळगाव जिल्ह्यात नाकाबंदीत काय सापडले पहा… शासन व विमा कंपनी शेतकऱ्यांना फक्त तारीख पे तारीख देत आली आहे. अशातच आता लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने मंत्री, खासदार, आमदार निवडणूक रणधुमाळीत मग्न झाले आहेत. जिल्ह्यात ४४ हजारांवर केळी विमाधारक आणि चार लाख ५५ हजारांवर कापूस व इतर पिकांचे विमाधारक आहेत. असे पाच लाखांवर शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहेत. थोडेफार पैसे आले की सगळेच लोकप्रतिनिधी म्हणतात, आम्ही आणले. मात्र, जेव्हा पैसे येत नाहीत, तेव्हा एकही लोकप्रतिनिधी म्हणत नाही की, आमच्यामुळे हे पैसे आले नाहीत. हेही वाचा.मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी समाजमाध्यम प्रभावकांची मदत का घेतली जात आहे ? आता शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळवून द्यावी, तरच मंत्री, खासदार व आमदारांनी गावात प्रवेश करावा; अन्यथा गावात येऊ नये, असा निर्णय चोपडा तालुक्यातील वर्डी येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यासंदर्भात गावाच्या प्रवेशद्वारावर फलक लावण्यात आला आहे. वर्डी येथे शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी बैठक घेत गावबंदीचा निर्णय घेतला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा सरचिटणीस विनोद धनगर, छोटू शिंदे, नरेंद्र पाटील, प्रभाकर शिंदे, दीपक पाटील आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
