मालेगाव : बॉम्बस्फोट निकालाविरोधात अपील दाखल न झाल्याने खदखद

सत्ताधाऱ्यांची भूमिका बघता शासन स्तरावरून हे अपील दाखल होईल, याबद्दलच शंका उपस्थित होत असल्याने येथील मुस्लिम समुदायात खदखद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

Fifteen days after Malegaon blast verdict Maharashtra government yet to file High Court appeal

मालेगाव बॉम्बस्फोट (छायाचित्र:लोकसत्ता टीम)

मालेगाव : २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व संशयितांना निर्दोष ठरविणारा न्यायालयीन निकाल लागून पंधरा दिवसांचा अवधी उलटला आहे. मात्र, या निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाकडून अद्याप उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले नाही. किंबहुना सत्ताधाऱ्यांची भूमिका बघता शासन स्तरावरून हे अपील दाखल होईल, याबद्दलच शंका उपस्थित होत असल्याने येथील मुस्लिम समुदायात खदखद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

येथील भिकू चौक भागात झालेल्या या बॉम्बस्फोटात सहा जण ठार आणि शंभरावर जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास राज्याचे दहशतवाद विरोधी पथक तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारा केला गेला होता. या तपासात बॉम्बस्फोट घटनेत सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित आदी सात जणांना अटक झाली होती. जवळपास १७ वर्षांनी गेल्या ३१ जुलै रोजी या खटल्याचा निकाल लागला. यात सर्व संशयितांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली. या निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप बॉम्बस्फोटातील बळी आणि जखमी व्यक्तींच्या नातेवाईकांकडून प्रथमपासूनच केला जात आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला निकालाच्या आधी मुंबईतील लोकल रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व संशयितांना निर्दोष ठरविणारा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल लागला न् लागला तोच त्याला राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मात्र, मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आघाडीवर शांतता दिसत आहे. उलटपक्षी या निकालाचे सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागत केले गेले होते, याकडे पीडित कुटुंबियांच्या नातेवाईकांकडून लक्ष वेधण्यात येत आहे. शिवाय मुंबई लोकल रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यात निर्दोष सुटलेले संशयित हे मुस्लिम आहेत. तर, मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित हे हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून दुजाभाव केला जातो का, असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा

“बंद उद्योगांना नोटीस देऊन जागा खाली करणार…” – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्य शासनाकडून जरी अपील दाखल झाले नाही तरी, मालेगाव बॉम्बस्फोटातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना विहित मुदतीत उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्या अनुषंगाने विविध संघटनांकडून मिळणाऱ्या पाठबळाच्या जोरावर तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी, राज्य शासनाकडूनच हे अपील दाखल व्हावे, या दृष्टीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न दुसऱ्या बाजूला सुरू असल्याचे दिसत आहे. याच अनुषंगाने गेल्या चार ऑगस्ट रोजी अल्पसंख्यांक सुरक्षा समितीतर्फे येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून या प्रश्नी राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. आता येत्या २२ ऑगस्ट रोजी पुन्हा येथील आग्रा रस्त्यावरील के.डी. सर्कल ते अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आक्रोश मोर्चा काढण्याचा निर्णय ‘इस्लाम’ पक्षातर्फे घेण्यात आला आहे. मुंबई बॉम्बस्फोटात बळी गेलेल्या निष्पाप लोकांना न्याय मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे ‘इस्लाम’ पक्षातर्फे स्वागत करण्यात आले. मात्र, याच न्यायाने मालेगाव बॉम्बस्फोटातील बळी गेलेल्या निष्पाप लोकांना न्याय मिळावा म्हणून देखील अपील करावे, असा आग्रह या पक्षाचे संस्थापक माजी आमदार आसिफ शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात धरला आहे.