नाशिक : सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल पंपांना मुक्तहस्ते परवानगी दिली जात आहे. यामुळे पर्यावरण धोक्यात येत असल्याची बाब नाशिक जिल्हा पेट्रोल डीलर वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी पेट्रोलियम अधिनियमान्वये महानगरपालिका, पोलीस आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ना हरकत दाखला दिला जातो. पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संघटना यांच्यामार्फत ना हरकत परवानगीशिवाय पेट्रोल पंप सुरू होऊ शकत नाही. या नियमांचे पालन होत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादानेे सर्व सरकारी यंत्रणांना पेट्रोल पंप व त्यापासून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाच्या आधारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पेट्रोल पंपांना परवानगी देताना नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे सूचित केलेले आहे. या संदर्भात दाखल याचिकेतही न्यायालयाने आदेशांचे उल्लंंघन होत असल्यास संबंधित पेट्रोल पंपांना ना हरकत दाखला देऊ नये असे आदेश दिलेले आहेत.
नवीन पेट्रोल पंपाला शाळा व निवासी क्षेत्र यांच्यापासून ५० मीटर परिघात परवानगी देऊ नये असा आदेश आहे. त्याकडे डोळेझाक करून परवानगी दिली जात असल्याची बाब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. मागील काही वर्षात अनेक अटींचे उल्लंंघन होऊन नवीन पंपांना दाखले दिले गेले. याची चौकशी करून कारवाईची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष विजय ठाकरे, फामफेडाचे सचिव सुदर्शन पाटील, माजी अध्यक्ष नितीन धात्रक, वितरक सुरेश पाटील यांनी केली.
प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीचे अवलोकन करून , नियमांचे तंतोतंत पालन करून आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत दाखला प्राप्त झाल्याशिवाय कोणत्याही नवीन पेट्रोल पंपांना बांधकाम परवानगी, कुठलाही ना हरकत दाखला दिला जाऊ नये. यापूर्वी याप्रकारे दिलेले दाखला रद्द करावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा पेट्रोल डीलर वेल्फेअऱ् असोसिएशनने केली. या विषयावर पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी संपूर्ण विषय समजावून घेतला. यावर लगेच स्पष्टीकरण मागवले. विभागाच्या सचिवांना नियमांची तपासणी करून त्यानुसार आवश्यक नियमावली तयार करण्यासाठी बैठक बोलावण्याची सूचना मुंडे यांनी केली.
बनावट इंधनाचाही सुळसुळाट
बायो डिझेल अर्थात जैव इंधनाच्या नावाखाली बनावट इंधनाचा राज्यात सुळसुळात होत आहे. त्यामुळे राज्याचे पर्यावरण पूर्णत धोक्यात आले असून शासनाचा महसूल देखील बुडत आहे. अशा बनावट इंधन विक्रीला चाप लावण्यासाठी संंबंधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत असा, आग्रह पेट्रोल डिलर असोसिएशनने धरला आहे.
