नाशिक – आगामी कुंभमेळ्यात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता भाविकांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. या रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी होते. राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषानुसार रस्त्याच्या मध्यभागापासून ५० मीटर मोकळा करायचा आहे. नियमानुसार अतिक्रमणे, घरे काढावी लागतील. स्थानिकांनी २५ ते ३० मीटरपर्यंतच जागा घ्यावी, असा आग्रह धरला आहे. रस्ता रुंदीकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सुवर्णमध्य काढला जाईल. असे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी एनएमआरडीएने ऐन दिवाळीत रस्त्यालगतची अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई सुरू केली. एनएमआरडीए रस्त्यालगतची अतिरिक्त जागा जबरदस्तीने घेत असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला. या कारवाईने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. एमएमआरडी विरोधात स्थानिकांनी साखळी उपोषण सुरू केले. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) हिरामण खोसकर आणि सरोज अहिरे या आमदारांच्या नेतृत्वाखाली साधू-महंत व शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. सर्वांचे म्हणणे जाणून घेत त्यांनी अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला तात्पुरती स्थगिती दिली. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना या रस्त्याची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मंत्री महाजन यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गाची पाहणी केली. यावेळी आमदार खोसकर आणि अहिरे उपस्थित होते. महाजन यांच्या उपस्थितीत रस्ता रुंदीकरण आणि बाधित होणारे क्षेत्र याची मोजणी करण्यात आली. नाशिक ते त्र्यंबकेश्वरपर्यंत ठिकठिकाणी महाजन यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. वाहनांची संख्या वाढली असून या मार्गावर मोठी वाहतूक कोडी होते.
कुंभमेळा दीड वर्षावर आला आहे. महामार्गाच्या निकषानुसार रस्त्याच्या मध्यभागापासून ५० मीटर क्षेत्र मोकळे करायचे आहे. कुंभमेळ्यातील विकास कामात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता अत्यंत महत्वाचा आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये मोठ्या संख्येने भाविक येणार आहेत. त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रुंदीकरण आवश्यक आहे. रस्ता रुंदीकरणात नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल. यातून सुवर्णमध्य निघेल, असा विश्वास महाजन यांनी व्यक्त केला. हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला जाईल. गुरुवारी यावर निर्णय होईल, असे मंत्रीमहाजन यांनी म्हटले आहे.
आचारसंहितेचा अडसर
सध्या राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने काही निर्णय घोषित करता येणार नाही. बंधने आहेत. त्यासाठी गरज वाटल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन त्याबाबत शासन निर्णय घेता येईल का, याबाबत मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे मंत्री महाजन यांनी नमूद केले.
