शिधापत्रिका आधार कार्डशी संलग्नतेचे काम वर्षांअखेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्य़ात शिधावाटप दुकानांमधून वर्षांअखेपर्यंत आधारकार्ड व ठशांच्या आधारे सर्व शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत एकूण वितरणापैकी निम्म्याहून अधिक वितरण ई-पॉस यंत्राद्वारे करण्यात आले. शिधापत्रिका आधारशी संलग्न करणे व तत्सम प्रक्रिया पूर्णत्वास नेऊन संपूर्ण वितरण नव्या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. वर्षअखेपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण होणार आहे. काही वर्षांपूर्वी शासकीय गोदामातून रेशन दुकानांसाठी पाठविलेले धान्य थेट काळ्या बाजारात विक्री झाल्याचे उघड झाले होते. राज्यभरात गाजलेल्या या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. त्या प्रकरणात गुन्हे दाखल होऊन अनेकांना अटकही झाली. शिधापत्रिकेद्वारे गरीब कुटुंबांना स्वस्तात देण्यात येणाऱ्या धान्य वितरणातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आधारे वेगवेगळे बदल केले जात आहेत. ई-पॉस यंत्र हा त्याचाच एक भाग. जिल्ह्य़ात गेल्या जूनच्या अखेरीस ई-पॉस यंत्र प्राप्त झाले. जिल्ह्य़ात २६०९ स्वस्त धान्य दुकाने असून आतापर्यंत २५९५ यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. त्यातील २५२३ यंत्रे कार्यरत झाली आहेत. रास्त भाव दुकानातून धान्याचे या यंत्राच्या माध्यमातून वितरण करण्यात नाशिकने आघाडी घेतली आहे. जुलै महिन्यात या यंत्रांच्या माध्यमातून चार लाख २३ हजार २५९ धान्य वितरणाचे व्यवहार नोंदले गेले. त्या अंतर्गत आधार व शिधापत्रिकाधारकांच्या ठशांच्या आधारे एकूण वितरणाच्या ५६ टक्के धान्य वितरण करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांनी सांगितले. यंत्रणा कार्यान्वित होण्यास काही भागांत इंटरनेट जोडणीचा अडसर येत आहे. या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न आहे. या वर्षअखेरीसपर्यंत शिधापत्रिकेवरील संपूर्ण धान्याचे वाटप आधार कार्डच्या आधारे होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. गत काळात धान्य वितरणात काही चुकीच्या घटना घडल्या होत्या. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी वेगवेगळे उपाय केले जात आहेत. ८१ टक्के शिधापत्रिका आधार संलग्न नाशिक जिल्ह्य़ात अन्न सुरक्षा योजनेच्या शिधापत्रिकांची संख्या आठ लाख ५४ हजार ५२९ आहे. त्यातील सहा लाख ९२ हजार २७७ शिधापत्रिका आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. हे प्रमाण ८१ टक्के आहे. शिधापत्रिका दुरुस्तीमध्ये मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या शिधापत्रिकांची संख्या एक लाख २४ हजार ६५६, तर दुरुस्ती होऊन अंतिम मंजूर झालेल्या शिधापत्रिकांची संख्या तीन लाख नऊ हजार ६४६ असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सरिता नरके यांनी सांगितले. दुकानदारांना मानधन वाढीविषयी आश्वासन रेशन दुकानदारांना मानधन वाढवून दुकानापर्यंत माल पोहचविण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत पुरवणी मागणीवेळी केली. राज्य सरकारने धान्य वितरणात बायोमॅट्रिक प्रणालीचा वापर करून भ्रष्टाचारास आळा घातला आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात रेशन दुकानदारांना चलन फाडताना, हमाल, गोदाम व प्रत्येक ठिकाणी मानधन द्यावे लागत होते, शिवाय रेशन दुकानच चालत नव्हते. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू होता. त्याचेच एक उदाहरण निदर्शनास आले. घोरपडे नामक पूर्वाश्रमीच्या हमालाकडे कोटय़वधींची मालमत्ता सापडली होती. त्यामुळे सरकारने ठोस पावले उचलत भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यात यश मिळवले. सध्या रेशन दुकानदारांना मिळणारे कमिशन कमी असल्याने त्यात वाढ करावी, थेट दुकानापर्यंत विनाहमाली माल पोहचविण्यात यावा, दुकानाचे भाडे व वीज देयक भत्ता द्यावा आदी मागण्या फरांदे यांनी केल्या. अन्न व पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मानधन वाढवून देणे व माल दुकानापर्यंत पोहचविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
