जळगाव – जिल्ह्यात दोन दिवस वादळी पाऊस कोसळल्याने शेतीपिकांसह घरांची पडझड, पशुधनाचे नुकसान झाले असून, रविवारी रात्री यावल तालुक्यातील आंबापाणी गावानजीक थोरपाणी या पाड्यात घर कोसळून एकाच कुटुंबातील चौघांचा ढिगार्‍याखाली दबून मृत्यू झाला. कुटुंबातील आठ वर्षाचा मुलगा या अपघातात वाचला.

जळगाव शहरासह जिल्ह्यात दोन दिवस वादळी वार्‍यासह पावसाने शेती व मालमत्तांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. केळीबागा अक्षरशः आडव्या झाल्या आहेत. इतर पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. सातपुडा पर्वतरांगालगत असलेल्या आंबापाणी गावानजीकच्या आदिवासीबहुल थोरपाणी या पाड्यात रविवारी रात्री घर कोसळून पावरा कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला. थोरपाणी वाड्यात नानसिंग पावरा (२८) हे पत्नी सोनूबाई (२२), मुलगा शांतिलाल (आठ), रतिलाल (तीन) आणि मुलगी बालीबाई (दोन) यांच्यासह वास्तव्याला होते. रविवारी रात्री हे कुटुंब दरवाजा बंद करून घरात बसले होते. तेवढ्यात वादळामुळे त्यांचे घर कोसळले. त्यात नानसिंग यांचे कुटुंबच ढिगार्‍याखाली दबले गेले. गुदमरून नानसिंग, त्यांची पत्नी सोनूबाई, मुलगा रतिलाल, मुलगी बालीबाई यांचा जागीच मृत्यू झाला.

हेही वाचा – नंदुरबार : पेव्हर ब्लॉक वाहून नेणाऱ्या ट्रॅक्टरला अपघात अन काय झाले उघड पहा…

खूप आटापिटा करून ढिगार्‍याखाली दबलेला शांतिलाल पावरा हा कसाबसा बाहेर पडला. त्यामुळे त्याचे प्राण वाचले. त्याने बचावासाठी आरडाओरड केल्याने परिसरातील रहिवाशांनी धाव घेतली. त्यानंतर या दुर्घटनेची माहिती वार्‍यासारखी परिसरात पसरली. आयुष्याची दोरी बळकट असल्यानेच इतक्या भयंकर दुर्घटनेतून शांतिलाल हा बालंबाल बचावल्याची भावना ग्रामस्थांमधून व्यक्त करण्यात आली.

हेही वाचा – मालेगावात माजी महापौर अब्दुल मालिक यांच्यावर गोळीबार

दरम्यान, थोरपाणी येथील दुर्घटनेची माहिती वाघझिरा गावात देण्यात आली. पंचायत समितीचे माजी उपसभापती भारसिंग बारेला यांनी प्रशासनाला माहिती कळविली. त्यानुसार माहिती मिळताच यावल येथील तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांच्यासह पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रदीप ठाकूर यांनी सहकार्‍यांसह धाव घेतली. रात्री उशिरापर्यंत मृतदेह ढिगार्‍याखालून काढून विच्छेदनासाठी यावल येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मृत नानसिंग पावरा यांचे वडील व अन्य नातेवाईकही दाखल झाले. आता मृतांचा वारसदार शांतिलाल पावरा याला शासकीय नियमानुसार भरीव मदत मिळावी, तसेच त्याच्या शिक्षणासाठी उपजीविकेची जबाबदारी शासनाने उचलावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.