Crop Protection : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचा पीक विमा योजनेत समावेश…

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला असून, २०२६ च्या खरीप हंगामापासून वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून देण्यात येणार आहे.

Coverage of damage caused by wild animals in the crop insurance scheme

वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचा पीक विमा योजनेत समावेश (छायाचित्र - लोकसत्ता टीम)

जळगाव : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला असून, २०२६ च्या खरीप हंगामापासून वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत वन्य प्राण्यांनी केलेले पिकांचे नुकसान या योजनेत समाविष्ट नव्हते; मात्र, नव्या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांच्या हानीला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकणार आहे.

देशभरात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, या नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक हानी होण्याचे प्रकार वाढले होते. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपल्या नुकसानीची कोणतीही अधिकृत भरपाई न मिळता ते वंचित राहत असल्याची परिस्थिती वारंवार समोर येत होती. या पार्श्वभूमीवर, पीक विमा योजनेत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातून झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती.

अखेर शेतकऱ्यांच्या या मागणीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीचे फोटो ७२ तासांत पीक विमा योजनेच्या ॲपवर जिओ-टॅगसह अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे.

तसेच सरकारने पूर आणि अतिवृष्टीमुळे भातपिकाचे नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई पीक विमा योजनेअंतर्गत दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. हवामानातील तीव्र बदलांमुळे अनेक भागांत भात लागवडीचे मोठे नुकसान होत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे सरकारने आणखी एक पाऊल उचलत तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक वापर करून शेतकऱ्यांचे विमा दावे वेळेत निकाली काढले जातील, असे म्हटले आहे. उपग्रह चित्रण, ड्रोन सर्वेक्षण आणि डिजिटल पडताळणीचा वापर करून दावे मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या पीक संरक्षणाला मोठी चालना मिळेल. नैसर्गिक आपत्ती तसेच वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून त्यांना अधिक सक्षम सुरक्षा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

वाढत्या जोखीम स्तराचा विचार करून पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय कृषी विभागाने गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सरकारकडे नुकताच सादर केला होता. या समितीच्या शिफारशींना मान्यता देत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी सुधारित पीक विमा योजना २०२६ च्या खरीप हंगामापासून लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. तज्ज्ञ समितीने हवामानातील अनिश्चितता, वाढते नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण तसेच शेतकऱ्यांच्या जोखमीतील वाढ यांचा सविस्तर अभ्यास करून योजनेत आवश्यक बदलांची शिफारस केली होती. सुधारित योजनेमुळे पीक नुकसानीचे अधिक अचूक मूल्यांकन, वेगवान दावा निपटारा आणि शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना हत्ती, रानगवा, नीलगाय, हरीण आणि माकड, रानडुक्कर यांसारख्या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.

जंगलांच्या लगतचे परिसर, वन्यजीव मार्गांवरील गावे आणि डोंगराळ भागांत अशा घटना अधिक प्रमाणात घडत असल्याचेही सरकारने अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या सुधारित आराखड्यात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातील पीक नुकसान स्थानिक जोखीम या श्रेणीत समाविष्ट करून पाचवे ॲड-ऑन कव्हर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या तरतुदीनंतर शेतकऱ्यांना वन्य जीवांमुळे झालेल्या हानीची भरपाई पहिल्यांदाच अधिकृतपणे पीक विम्यातून मिळणार आहे. सरकारचा हा निर्णय जंगल लगतच्या आणि डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात असून, वाढत्या वन्य प्राण्यांमुळे निर्माण झालेल्या जोखमीवर प्रभावी उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आहे.