नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनप्रश्नी भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सूचना काय ?

नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनाबाबत बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, नरडाणा-बोरविहीर संघर्ष समितीतर्फे संजीवनीताई सिसोदे, ज्ञानेश्वर चौधरी, जयेश चौधरी, अनिल पाटील,अशोक पाटील, दीपक पाटील, अनंत देसले, विश्वास देसले, शिवाजी पाटील, प्रवीण देसले आणि बाधित शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, शिरपूरचे प्रांतधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मनमाड-इंदूर प्रकल्पाचा भाग असलेल्या नरडाणा- बोरविहीर रेल्वेमार्गासाठी शेतजमीन देण्याची स्थानिक शेतकऱ्यांची तयारी आहे. तथापि योग्य दर मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार असून धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी टास्क फोर्स किंवा समिती स्थापन करुन प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून द्यावा, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. शेतामध्ये जाण्याचे रस्ते खंडित झाले असतील तर ते रेल्वे प्रकल्पाच्या बाजूने तयार करुन द्यावेत आणि प्रकल्पाशेजारील शेतांमध्ये पूर येणार नाही, पाण्याचा निचरा होईल यासाठी पुरेशा उपाययोजना कराव्यात, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी, मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पातील नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्गात २४ गावे बाधित होत असून यापैकी काही गावे महानगरपालिका हद्दीत तसेच काही गावे ग्रामीण भागातील असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांची स्वमालकीची शेतजमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही.तथापि त्यांना भूसंपादन कायदा आणि प्रचलित दराप्रमाणे आणि इतर शासकीय निकषाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही.या शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त दर मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यासमोर मागण्या मांडल्या. जमीन संपादनाचा मोबदला प्रति चौरस मीटरप्रमाणे देण्यात यावा, वरखेडी, पिंपरी, बाळापूर ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत असून राष्ट्रीय महामार्ग (क्रं.३ व ६) लगत आहेत यामुळे निवाडा करताना या गावातील अकृषक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शाळा, विद्यापीठ, पेट्रोल पंप व अधिक किमतीचे खरेदी व्यवहार जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहेत ते सर्व ग्राह्य धरण्यात यावेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, लवाद न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेत करण्यात यावे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.