जळगाव – भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलिस दलाचा नवीन गट स्थापन करण्यास अखेर महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. गृह विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या गटासाठी एकूण १३८० पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ४६२ पदांना तत्काळ मंजुरी देण्यात आली असून, उर्वरित पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार आहेत.
पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी मंजूर झालेल्या पदांकरिता लागणाऱ्या खर्चासाठी शासनाने १५ कोटी ९० लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली आहे. हा खर्च संबंधित आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकातूनच भागविण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. वरणगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या राज्य राखीव पोलिस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हवालदार, सशस्त्र पोलीस शिपाई, चालक, मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी, संदेश विभाग, लेखनिक वर्ग, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, स्वयंपाकी आणि सेवक अशा विविध पदांचा समावेश राहणार आहे. यापैकी ४५० पदे नियमित आणि १२ पदे मणुष्यबळ सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णायातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलिस दलाचे केंद्र प्रत्यक्षात उभारले जाणार असून, त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वरणगावमधील हे प्रशिक्षण केंद्र दुसऱ्या जिल्ह्यात पळविण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी काही महिन्यांपूर्वी केला होता. परंतु, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर ते वरणगाव येथे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या संदर्भात अधिकृत निर्णय गृह विभागाने घेतल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. वरणगावमधील प्रशिक्षण केंद्रासाठी १३८० पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पद निर्मितीचा प्रस्ताव विहित पद्धतीने उपसमिती आणि उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
गोपीनाथ मुंडेंच्या हस्ते भूमिपूजन
शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना १९९९ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या हस्ते भुसावळ तालुक्यात वरणगाव येथील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राचे भूमिपूजन झाले होते. त्यासाठी सुमारे १०६ एकर जागा देखील हस्तांरित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात, भूमिपूजनानंतर प्रशिक्षण केंद्राचे काम सुरू झालेच नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाकडून अचानक पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव रद्द करून ते अन्य ठिकाणी पळविण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. मात्र, उशिरा का होईना वरणगावमधील पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
