जळगाव : केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या देशातील काही समूह विकास केंद्रांमध्ये (क्लस्टर) जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकाचा समावेश असताना, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावरील या प्रकल्पाची अधिसूचना निघाली आहे. प्रकल्पाच्या लाभाकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह संघ, सहकारी संस्था, अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात दररोज शेकडो टन केळींचे उत्पादन होते. या उत्पादनातील बहुतांश केळी सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेतच विकली जाते, तर थोड्याफार प्रमाणात निर्यात आखाती देशांकडे केली जाते. परिणामी, केळी उत्पादकांना वर्षभर चांगले दर मिळत नाही. याच पार्श्वभूमीवर केळी निर्यातीसाठी रशियासह इतर मोठ्या बाजारपेठेत संधी निर्माण करण्यावर भर देण्याच्या उद्देशाने क्लस्टर पद्धतीने भुसावळ येथून रेल्वेमार्गे थेट मुंबईतील जेएनपीटी बंदरापर्यंत केळी वाहतुकीची व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन केले जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, गुणवत्तापूर्ण केळी वेळेवर बंदरात पोहोचेल आणि निर्यात वाढीस हातभार लागेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे.
केळी समूह विकास केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्थिर आणि लाभदायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास आता चालना देण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील २० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळी बागांना क्लस्टरचा लाभ दिला जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात सुमारे १०० कोटी रूपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य लाभार्थी घटकांना मिळू शकेल. प्रत्येक घटकासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत निधीची मर्यादा असेल. पुढील चार वर्षात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट बाळगण्यात आले आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या समूह विकास केंद्राच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य फळबाग आणि औषधी वनस्पती मंडळावर सोपवली आहे.
केळी समूह विकास केंद्राची वैशिष्ट्ये
५० मेट्रीक टन क्षमतेचे ५० पॅक हाऊस, १५०० मेट्रीक टन क्षमतेचे १० केळी पिकवण कक्ष, २३ प्रक्रिया केंद्र, २५ प्री-कुलिंग युनिट, चार इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, १० रीफर मालमोटारी, २० किरकोळ आऊटलेट आणि १५ ग्रामीण बाजार, देशातील १० जिल्ह्यात ३० ठिकाणी बाजार प्रोत्साहन उपक्रम, तीन आंतरराष्ट्रीय बँडिंग मोहीम, तीन टिश्युकल्चर प्रयोगशाळा, केळीवरील कीड आणि रोग यासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी दोन प्लांट हेल्थ क्लिनीक, १०० हेक्टरवर टिश्युकल्चर केळी रोप निर्मिती प्रकल्प, ट्रॅक्टरसह फवारणी यंत्र आणि सिंचन प्रणालीची सोय असलेले ३७५ कृषी यांत्रिकीकरण बँक, पाच हजार हेक्टरवरील बागेतील केळीच्या घडांना प्लास्टिक पिशव्यांचे संरक्षण, एक हजार हेक्टरवरील केळी पिकाला गॅप प्रमाणपत्र आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी.
अर्ज कोण करू शकेल ?
शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचे संघ, सहकारी संस्था, कंपन्या, उद्योजक, अन्नप्रक्रिया आणि वाहतूक क्षेत्रातील व्यवसाय, केंद्रीय तसेच राज्य सरकारच्या अख्त्यारितील मंडळे तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था केळी समूह विकास केंद्रासाठी अर्ज करू शकतील. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी अनुभव आणि आर्थिक उलाढालीसाठी असलेल्या अटींमध्ये ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाच्या (एनएचबी) संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत नऊ तारखेपर्यंतच आहे. सूक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योगांना शुल्कात सवलत देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या केळीला योग्य दर मिळण्यासाठी जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी समूह विकास केंद्रामुळे चालून आहे. केळी उत्पादकांचे दिवस पालटल्याने जळगाव जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला देखील हातभार लागेल. – आयुष प्रसाद (जिल्हाधिकारी, जळगाव)
