जळगाव – वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी कापसाची उपलब्धता वाढविण्याकरिता केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत आयात शुल्कात तात्पुरती सवलत दिली होती. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने देशांतर्गत कापसाचे भाव कोसळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अमेरिकेने भारतीय वस्त्र निर्यातीवर तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतातील वस्त्रोद्योगांवर दबाव वाढला असून, निर्यातदारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. फक्त वस्त्रोद्योगांवरच नाही तर कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापूस निर्यातदार यांनाही त्याचा थेट आर्थिक फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. सध्या कापसाला मिळणारा हमीभाव हा शेतकऱ्यांच्या खर्चाची योग्य भरपाई करतो किंवा त्यांना नफा मिळवून देतो, अशी स्थिती नाही. केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ७,७१० रुपये, तर लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ८,११० रुपये प्रति क्विंटल इतका जाहीर केला आहे.
मात्र, उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असल्याने हा दर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपुरा पडत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या शुल्कवाढीबरोबरच हमीभावातील मर्यादेमुळे विशेषतः कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने तातडीची उपाययोजना म्हणून ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला होता. वस्त्रोद्योगाला स्वस्तात कापूस गाठी उपलब्ध करून देणे आणि निर्यात क्षेत्राला चालना देणे, हा त्या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात तेवढ्यावरच न थांबता पुन्हा नवीन निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सवलत ३० सप्टेंबरपासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थातच, केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क पुढील चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी काढून टाकल्याने देशात कापसाची विक्रमी आयात होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. परिणामी, देशात कापसाचा साठाही वाढणार आहे. ज्याचा सर्वाधिक फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वाढली आहे. वस्त्रोद्योगांनी कापूस आयातीवरील शुल्क हटविण्याची आणि निर्यात अनुदान देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्याला प्रतिसाद देत सरकारने आयात शुल्क काढले आहे. परंतु, आपल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होईल, याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही.
केंद्र सरकारने कापूस आयात शूल्क सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवल्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्र तरणार आहे. मात्र, देशांतर्गत कापसाचे भाव कोसळतील. शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी केंद्रांशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय राहणार नाही. -प्रदीप जैन, अध्यक्ष- खान्देश जिनर्स संघटना, जळगाव.
