जळगाव : माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना राष्ट्रवादीमध्ये (अजित पवार) प्रवेश केल्यानंतरही जळगाव जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्याकडून कर्जाची एकरकमी वसुली करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी काढले आहेत. दरम्यान, देवकर यांनी कोणाच्या तरी दबावातून आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षात असतानाही देवकर यांना अडचणीत आणणारी व्यक्ती नेमकी कोण आहे, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

माजी मंत्री देवकर हे २०२१-२२ मध्ये जळगाव जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष होते. विशेष म्हणजे त्याच काळात ते श्रीकृष्ण शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मंडळाचेही अध्यक्ष होते. बँक नियमन कायदा १९४९ चे कलम २० प्रमाणे कोणत्याही पदाधिकाऱ्यास संचालक अथवा हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही संस्थेस कर्ज मंजूर करण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही देवकर यांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या नावे तब्बल १० कोटी रूपयांचे कर्ज जिल्हा बँकेतून उचलले. त्यामुळे देवकर यांनी पदाचा गैरवापर करत स्वतःच्या संस्थेच्या नावे कर्ज मंजूर करून घेतल्याची तक्रार झुरखेडा (ता.धरणगाव) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी सहकार विभागाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने नाशिक येथील सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांना सहकार विभागाच्या अपर आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर धुळे येथील जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी केली.

त्या संदर्भात सादर झालेल्या चौकशी अहवालातून माजी देवकर यांच्यावर जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात पदाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तसेच कर्जाची येणे बाकी असलेली रक्कम तत्काळ एकरकमी वसूल करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली होती. त्यानुसार, जळगाव जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनाला देवकरांकडून येणे बाकी असलेली कर्जाची रक्कम तातडीने एकरकमी वसूल करण्याचे आदेशही काढले आहेत. ज्यामुळे जळगावच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात चांगली खळबळ उडाली आहे. राज्याचे सहकार मंत्री तसेच जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष हे दोघे अजित पवार गटाचे असतानाही देवकर यांच्यावर होत असलेली कारवाई लक्षात घेता सर्वत्र आश्चर्य देखील व्यक्त होत आहे. वास्तविक, विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी जिल्हा बँकेच्या कर्जाचे प्रकरण उकरून काढण्यात आले होते. आणि आता देवकर हे अजित पवार गटात रूळले आहेत.

दरम्यान, जळगाव जिल्हा बँकेकडून शैक्षणिक संस्थेसाठी नियमानुसार कर्ज घेतले असून, त्यास संचालक मंडळाने रितसर मंजुरी दिली आहे. तसेच कर्जाची आतापर्यंत नियमित परतफेड सुद्धा केली जात आहे. त्यामुळे एकरकमी कर्ज वसुलीचा आदेश अन्यायकारक आहे. बँकेने इतरही काही संचालकांना कर्ज दिले आहे. मात्र, दबावातून वैयक्तिक मला लक्ष्य केले जात असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री देवकर यांनी दिली आहे. सत्ताधारी अजित पवार गटात सामील झाल्यावर देवकर यांची पक्षासह महायुतीच्या मंत्र्यांसोबत अलिकडे उठबस वाढली आहे. प्रत्यक्षात, त्यानंतरही त्यांना जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात दिलासा मिळू शकलेला नाही. दुसरीकडे, आपल्यावरील कारवाई कोणाच्या तरी दबावातून झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, दबाव सत्ताधारी पक्षातील किंवा विरोधातील नेमके कोण आणत आहे, हे त्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील नागरिकही कोड्यात पडले आहेत.