जळगाव – तालुक्यातील नशिराबाद येथे उर्दू माध्यमिक शाळेतून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ८० विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यास तेथील मुख्याध्यापक टाळाटाळ करीत होते. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणाऱ्या संबंधित मुख्याध्यापकाच्या विरोधात तक्रार केल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. शनिवारी पोलीस संरक्षणात शाळेचा ताबा घेण्यात आल्यावर ताटकळलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तातडीने शाळा सोडल्याचे दाखले वितरित करण्यात आले.

नशिराबाद येथे खासगी व्यवस्थापनाकडून उर्दू माध्यमिक शाळा चालविण्यात येते. त्याठिकाणी दहावीचे शिक्षण घेऊन परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या जवळपास, ८० विद्यार्थ्यांना प्रभारी मुख्याध्यापक हे शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यास बऱ्याच दिवसांपासून टाळाटाळ करीत होते. शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याच्या भीतीने विद्यार्थी व पालक धास्तावले असताना, त्याठिकाणच्या गंभीर परिस्थितीची कल्पना एका सामाजिक संघटनेने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना दिली.

करनवाल यांनीही तत्काळ दखल घेत जळगावच्या गट शिक्षणाधिकारी सरला पाटील, विस्तार अधिकारी रागिणी चव्हाण आणि खलील पठाण यांचे पथक नशिराबाद येथील उर्दू शाळेत चौकशीसाठी पाठवले. उर्दू शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापकाने थेट शाळेच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकून जिल्हा परिषदेतून आलेल्या अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांनी पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्याकडे मदत मागितली. त्यानुसार, पोलीस प्रशासनाने शासकीय कामात अडथळा आणल्याबद्दल संबंधित प्रभारी मुख्याध्यापक वसीम अक्रम शेख मुसा आणि शकील शेख मुसा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.

शनिवारी पोलीस संरक्षणात माध्यमिक शिक्षण विभागाचे पथक पुन्हा नशिराबादच्या उर्दू शाळेत गेले. मात्र, शाळेच्या कार्यालयास कुलूप होते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कुलूप तोडून आतमध्ये प्रवेश केल्यावर गट शिक्षणाधिकारी सरला पाटील यांनी तेथील मुख्याध्यापकांचा पदभार आपल्याकडे घेतला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

उपलब्ध दप्तरी माहितीच्या आधारे शाळा सोडल्याचे दाखले तयार करून ते विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू केली. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने दाखविलेली तत्परता, संवेदनशीलता व कायद्याच्या चौकटीत राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क जपण्यासाठी घेतलेल्या ठोस भूमिकेचे पालकांमधून कौतूक करण्यात आले.