नाशिक – जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी इतर अधिकाऱ्यांसह काही किलोमीटर पायी चालत जाऊन समस्यांची पाहणी केलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील चिंचलेखैरेजवळील खैरेवाडीतील समस्या अजूनही कायम आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यातही तुडुंब वाहणाऱ्या ओहळांमधून जीव धोक्यात घालून आदिवासी नागरिकांना प्रवास करावा लागत आहे. लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडूनही केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याचा अनुभव खैरेवाडीतील आदिवासींना आला आहे.
जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा आणि इगतपुरी या तालुक्यांमधील दुर्गम भागात असलेल्या आदिवासी वाड्या-पाड्यांना पावसाळ्यात दरवर्षी विविध संकटांना सामोरे जावे लागते. इगतपुरी तालुक्यातील खैरेवाडी त्यापैकीच एक. या वाडीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने आदिवासींचे कायमच हाल होतात. इगतपुरीसह घोटी या शहरी भागाकडे येण्यासाठी ग्रामस्थांसह विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात ओहळ पार करत आणि चिखल तुडवित वाट काढावी लागते.
आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शिक्षणाने त्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल करण्यासाठी शासनाच्या अनेक योजना असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने आदिवासींच्या परिस्थितीत सुधारणा झालेल्या दिसत नाहीत. निवडणुकीवेळी दुर्गम वाड्या-पाड्यांवर जाऊन आदिवासींच्या पाया पडणारे लोकप्रतिनिधी, राजकीय पदाधिकारी निवडणूक संपल्यानंतर मात्र फिरकत नसल्याचा अनुभव आदिवासींनी घेतला आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील खैरेवाडी येथील शाळकरी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांचा जीवघेणा प्रवास या पावसाळ्यातही सुरु आहे. रस्ता नसल्याने ग्रामस्थांना शहरात येण्यासाठी चार ओहळ पार करावे लागतात. इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा विकास करण्याच्या गप्पा करणाऱ्यांनी एकदा तरी पावसाळ्यात या वाडीला भेट द्यावी, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी याच नदीपात्रातून एका आजारी महिलेला डोलीतून उपचारासाठी नेण्यात येत असल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमात प्रसारित झाली होती. तरीही शासन यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी ढिम्म असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी या खैरेवाडीतील समस्यांची माहिती मिळाल्यावर इतर अधिकाऱ्यांसह भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनाही काही किलोमीटर अंतर पायी पार करावे लागले होते. त्यावेळी अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनी खैरेवाडीपर्यंत रस्ता तयार करण्यासाठी शासनाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन ग्रामस्थांना दिले होते. परंतु, या आश्वासनाला दोन वर्षे उलटल्यानंतरही वाडीपर्यंत रस्ता झालेला नाही. लोकप्रतिनिधींनी या वाडीकडे दुर्लक्ष केले आहे. वाडीसाठी रस्ता मंजूर असल्याचे सांगितले जात असले तरी काम कधी सुरू होणार, याची प्रतीक्षा आदिवासी बांधवांना आहे.
