टीईटी परीक्षा सक्तीचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रद्द करणार ?

महासंघाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्देवी आणि अन्यायकारक आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी यासंदर्भात सुस्पष्ट निर्णय घेतलेला असतानाही एक सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये अकारण संभ्रम, तणाव आणि भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. ते नाहीसे होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास काही गोष्टी आणून देण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार –

१) टीईटीची सक्ती दि. २० ऑगस्ट २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीच आदेशित करण्यात आली होती.

२) कला, क्रीडा, कार्यानुभव, विशेष शिक्षकांना त्यातून वगळण्यात यावे.

३)कालबध्द पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट रद्द करण्यात यावी

४) सेवेत कायम असलेल्या शिक्षकांचे वय, त्यांच्यावर असलेली प्रशासनाची आणि शैक्षणिक कार्याची जबाबदारी, ताण, त्यातच टीईटीची पडलेली भर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. त्यासंदर्भात वरील बाबींचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन आधीच दडपणाखाली असलेल्या शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवृत्तीसाठी अवघे काही दिवस बाकी असलेले शिक्षक टीईटी सक्तीच्या निर्णयामुळे धास्तावले आहेत. वास्तविक, ज्या तारखेला निर्णय घेतला जातो, त्यापुढील कार्यकालासाठी तो लागू होणे आवश्यक असते. परंतु, याठिकाणी तसे होताना दिसत नसल्याची व्यथाही मांडण्यात आली आहे. राज्याचे संवेदनशील नेतृत्व म्हणून आपण मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन टीईटी सक्तीचा निर्णय रद्दबातल करावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डाॅ. संजय शिंदे, सरचिटणीस प्रा.लक्ष्मण रोडे, कार्याध्यक्ष प्रा. डाॅ. अविनाश बोर्डे याच्यासह महासंघाच्या इतर सदस्यांनी केली आहे.