नाशिक- मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी शड्डू ठोकला आहे. मुंबईतील आझाद मैदान हे मराठ्यांच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू झाले आहे. मराठा आंदोलकांमुळे वाहतूक कोंडी आणि लोकल सेवा अडविण्याचे प्रयत्न झाल्यावर न्यायालयाने जरांगे आणि राज्य सरकार दोघांना खडसावले.
न्यायालयाने जाब विचारल्यानंतर आता राज्य सरकारही आक्रमक झाले असून मनोज जरांगे पाटील यांना आता मुंबई पोलिसांकडून आझाद मैदानातील आंदोलन थांबविण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन असे चर्चेत आले असताना आणि महाराष्ट्रातील जिल्ह्या-जिल्ह्यांतून सकल मराठा समाजातर्फे आंदोलनास मदतीसाठी वाट्टेल ते करण्याची भूमिका घेतली जात असताना नाशिक जिल्ह्यातील सत्ताधारी महायुतीतील मंत्री, पदाधिकारी मात्र या विषयावर गप्प आहेत. त्यांचे हे गप्प राहणे, सर्वसामान्य मराठा कार्यकर्त्यांना संभ्रमात टाकणारे आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी न्यायालय आणि पोलीस यांच्याकडून घालून देण्यात आलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लघंन करण्यात आल्याने जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनासाठी आता परवानग्या नाकारण्यात आल्याचे पोलिसांच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. पोलिसांनी केलेल्या सूचनेनुसार आंदोलकांनी गाड्या रस्त्यावरुन हटवल्या असताना सरकारकडून विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचे आंदोलक मराठा कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने एखाद्या समाजावर अन्याय होईल, असे वागणे चुकीचे आहे. आझाद मैदानातून मराठा आंदोलकांना हाकललल्यास त्यांना वाईट वाटेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही मराठ्यांना आझाद मैदानावरुन हुसकावून लावू नका. तुम्ही अटक करायला सांगितल्यास, मराठा आंदोलकांवर लाठीमार केल्यास घातक ठरेल. गरीब मराठ्यांचा अपमान केला तर त्यांच्यात बदला घेण्याची चीड निर्माण होईल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारला दिला आहे.
मुंबईतील परिस्थिती अशी तापली असताना आणि आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार न घेण्याचा निश्चय मनोज जरांगे पाटील यांनी केला असताना नाशिक जिल्ह्यात सत्ताधारी महायुतीमधून राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि आ. सराेज अहिरे यांच्याव्यतिरिक्त या आंदोलनाविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त झालेली नाही.
भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्यास कायमच विरोध केला आहे. महाविकास आघाडीतील राजाभाऊ वाजे आणि भास्कर भगरे या दोन्ही खासदारांसह शिवसेना (उध्दव ठाकरे) पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनास जाहीररित्या पाठिंबा दिला आहे. मनसे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विशेष म्हणजे शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे यांनी या विषयावर शांत राहणेच पसंत केले आहे.
