मालेगाव : महात्मा गांधी विद्यामंदिर ही संस्था राज्यातील तिसर्‍या क्रमांकाची शिक्षण संस्था म्हणून ओळखली जाते. माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्या कुटुंबियांकडे या संस्थेचे अधिपत्य आहे. या संस्थेस वापरासाठी दिलेल्या ७ वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या एकूण २१.६३ हेक्टर वरील शासकिय जमिनींचे क्षेत्र सरकार जमा करण्याची मोठी कारवाई महसूल विभागातर्फे करण्यात आली.
अटी-शर्तींचा भंग आणि शासनाची निकड ही कारणे महसूल विभागाने ही कारवाई करताना पुढे केली असली तरी या कारवाईला राजकीय किनार असल्याचे लपून राहिलेले नाही. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई झाल्याने हिरे कुटुंबियांना भुसे यांनी दिलेला हा आणखी एक दणका असल्याचे मानले जात आहे.
संबंधित मंडल अधिकार्‍यांचे प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तसेच तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अभिप्रायानुसार मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकान यांनी या जमिनी सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार ७/१२ उतार्‍यावर शासनाचे नाव लावण्यात आले असल्याचे अप्पर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी नमूद केले.
सोयगाव शिवारात नामपूर रस्त्यावरील गट नंबर १३० व १३१ मधील ७.५९ हेक्टर क्षेत्र सन १९५५ मध्ये राज्य शासनाने महात्मा गांधी विद्यामंदिरला शेतकी शाळेसाठी दिले होते. मंडल अधिकार्‍यांनी केलेल्या पाहणीत ज्या प्रयोजनासाठी ही जमीन देण्यात आली होती, त्यासाठी त्या जमिनीचा वापर होत नसल्याचे आढळून आल्याने अटी-शर्तीचा भंग होत असल्याचा ठपका ठेवत हे सर्व क्षेत्र सरकार जमा करण्यात आले.
शहराला लागून असलेल्या द्याने येथील गट नंबर २४० वरील १.५७ हेक्टर शासकिय क्षेत्र १९५१ मध्ये आदिवासी सेवा समिती या संस्थेला मुलींच्या वसतिगृहासाठी देण्यात आले होते. १९६६ नंतर या क्षेत्राच्या कब्जेदार सदरी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेचे नाव लागले. कब्जेदार सदरी झालेला हा बदल केवळ लेखी अर्जावरून झालेला दिसून येतो. त्यासाठी सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी घेतली गेली नाही आणि जागेवर वसतिगृह देखील आढळून आले नाही.
त्यामुळे अटी-शर्तीचा भंग झाल्याच्या कारणावरून तेथील शाळा व इतर बांधकामाचे क्षेत्र सोडून १.५२ हेक्टर क्षेत्र शासन जमा करण्यात आले आहे. येथील महाराजा सयाजीराव गायकवाड कॉलेज जवळील कवायत मैदानाच्या महात्मा गांधी विद्यामंदिरला शासनाकडून भाडेपट्टयाने दिलेल्या दोन जागा देखील सरकार जमा करण्यात आल्या आहेत. एकूण ८.८६ हेक्टर क्षेत्राच्या या भाडेपट्टयांचे सन २००२ मध्ये ३० वर्षाच्या मुदतीसाठी नूतनीकरण करण्यात आले.
मात्र शासनाला गरज असेल तर, विना अडथळा या जागा संस्थेने शासनाला परत कराव्यात, असे बंधन भाडेपट्टयात नमूद आहे. त्याचाच आधार घेऊन मैदानाच्या या जागा शासन जमा करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय येथील कन्या विद्यालयाजवळील ३.५७ हेक्टर व भायगाव रस्त्यावरील मोकळ्या जागेचे ०.०९ हेक्टर क्षेत्र देखील शासन जमा करण्यात आले आहे.
प्रशांत हिरे कुटुंब व मंत्री दादा भुसे यांच्यातील राजकीय हाडवैर सर्वश्रुत आहे. स्वतः हिरे हे सक्रिय राजकारणापासून आता दूर आहेत. माजी आमदार असलेले त्यांचे थोरले पुत्र अपूर्व हे राष्ट्रवादी काँग्रेस मधून (अजित पवार) अलीकडेच भाजपवासी झाले आहेत. कनिष्ठ पुत्र अद्वय हे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षात कार्यरत आहेत.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हिरे कुटुंबीयांच्या शैक्षणिक व सहकारी संस्थांच्या विरोधात विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल होण्याचे सत्र सुरू आहे. जिल्हा बँक कर्ज घोटाळ्या प्रकरणी अद्वय हिरे यांना यापूर्वी नऊ महिने तुरुंगात काढावे लागले. आत्ताच्या घडीला व्यंकटेश बँक कर्ज घोटाळ्या प्रकरणी दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात हिरे पिता-पुत्रांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.
या संदर्भातील अटकपूर्व जामीनासाठीचा त्यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये राजकीय कारणातून भुसे यांच्याकडून अकारण त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप हिरे कुटुंबियांकडून सातत्याने केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हिरे कुटुंबियांच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांकडील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनी सरकार जमा करण्याची कारवाई झाल्याने हिरे कुटुंबियांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
