नाशिक – विधीमंडळ सभागृहात कथित रमी खेळत असल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) रोहित पवार यांच्या विरोधात अब्रू नुकसानीच्या दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यात राज्याचे क्रीडामंत्री माणिक कोकाटे यांनी ये्थील न्यायालयात आपला जबाब नोंदविला. सभागृहात भ्रमणध्वनीवर ते कथित रमी खेळत असल्याचे छायाचित्र व छायाचित्रण टिपले गेले आणि नंतर ते समाज माध्यमात प्रसारित झाले होते. या अनुषंगाने प्रसारमाध्यमांनी उपस्थित केलेल्या विधानसभा, विधान परिषद सभागृह सुरक्षित नाहीत का, या प्रश्नावर त्यांनी भाष्य केले.

कथित रमी प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री माणिक कोकाटे यांनी ॲड. मनोज पिंगळे यांच्यामार्फत आमदार रोहित पवार यांना नोटीस बजावली होती. रोहित पवार यांनी आपल्यावर खोटे आरोप केले. आपण रमी खेळत नव्हतो. आपल्याला रमी खेळता येत नाही. खुलासा करूनही पुन्हा तेच घडले. यामुळे शेतकरी वर्गात आपली, आपल्या पक्षाची बदनामी झाली असून आ. पवार यांनी माफी मागावी, अशी मागणी मंत्री कोकाटे यांनी केली होती.

परंतु, या नोटीसला आ. पवार यांच्याकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही आणि माफी मागितली गेली नाही. उलट आ. पवार यांनी नोटिसची खिल्ली उडविली, याकडे कोकाटे यांनी लक्ष वेधले. यामुळे आ. रोहित पवार यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नव्हता, असे त्यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयात जबाब नोंदविल्यानंतर मंत्री कोकाटे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. रोहित पवार हे विधान परिषदेचे सदस्य नाहीत. त्यांना त्या सभागृहात येण्याची परवानगी नाही. हे छायाचित्र कोणी काढले, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्याची चौकशी पोलीस करीत आहे. परंतु, आ. रोहित पवार यांनी हे छायाचित्र कसे व कुठून मिळवले ते जाहीर करायला हवे. न्यायालयीन जबाबात याची इत्यंभूत माहिती त्यांनी नोंदविणे आवश्यक असल्याचे मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

सभागृहात परवानगी नसताना छायाचित्र काढण्याचा प्रकार म्हणजे व्यक्तिगत माहिती, गोपनीय कागदपत्रे, सांकेतांक पळवण्यास मदत केली, असा अर्थ निघू शकतो. सभागृह मंत्री, सदस्यांसाठी सुरक्षित नाही का, या प्रश्नावर कोकाटे यांनी ‘तसे नाहीये, शेवटी विश्वास असावा लागतो. विधानसभा, विधान परिषदेत बरेचसे लोक उपस्थित असतात. कायद्याने सदस्यांसह कुणालाही भ्रमणध्वनी सभागृहात नेता येत नाही. राज्यातील घडामोडी कळाव्यात म्हणून मंत्री व आमदारांना भ्रमणध्वनी बाळगण्याची अध्यक्ष थोडीफार सवलत देतात, परंतु, ते बेकायदेशीर व चुकीचे आहे, यात काही शंका नाही’, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.