नाशिक – भाडेपट्ट्यावर वाटप केलेल्या सिडकोतील निवासी भूखंडाचे कब्जा हक्कांमध्ये रुपांतर करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. फ्री होल्डची (पूर्ण मालकी हक्क) प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पाच अधिकाऱ्यांची विशेष नेमणूक केली आहे. रहिवाशांनी सिडको प्रशासनाकडे नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करायची, याची सविस्तर माहिती सामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी लवकरच विविध ठिकाणी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती आ. सीमा हिरे, सिडको प्रशासक गजानन साटोटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
सिडकोतील निवासी भूखंड फ्री होल्ड व्हावीत, यासाठी काही वर्षापासून आमदार हिरे प्रयत्नशील होत्या. हिरे यांच्या पाठपुराव्याची दखल घेत वर्षभरापूर्वी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने फ्री होल्डचा निर्णय जाहीर केला होता. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील कमतरता दुर करून फ्री होल्ड प्रक्रिया सहज आणि सुटसुटीत करावी, यासाठी हिरे यांच्याकडून होणाऱ्या पाठपुराव्यानंतर सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सात जणांच्या विशेष अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. अभ्यास समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून सिडकोतील निवासी भूखंड फ्री होल्ड करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
सिडकोतील घरे फ्री होल्ड करण्याची प्रक्रिया जलद आणि सहज व्हावी, यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या समितीत गजानन साटोटे, उमेश दौंड, महेश गाडे, शिल्पा अहिरराव, बडदे या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती सिडको प्रशासक गजानन साटोटे यांनी दिली आहे. फ्री होल्ड प्रक्रियेसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता अपेक्षित आहे, याविषयी माहिती देण्यात आली. मोकळा भूखंड, सदनिका आणि चाळीतील घरे फ्री होल्ड करण्यासाठी भाडेपट्टा करार (लीज डीड), भोगवटा प्रमाणपत्र आणि अन्य कागदपत्र लागतील, असे सटोटे यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय वाणिज्य दर बाकी असून जीएसटीविषयी निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले. आमदार हिरे यांनी, फ्री होल्ड प्रक्रिया कशी असेल, याविषयी लवकरच आठ ठिकाणी शिबीरे घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या माध्यमातून कुठली कागदपत्रे द्यायची, काय शुल्क असेल, याची माहिती दिली जाणार आहे. या मेळाव्यास नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन हिरे यांनी केले. दरम्यानच्या काळात रहिवाश्यांनी फ्री होल्ड प्रक्रिया करावयाची असल्यास त्यांनी सिडको कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन प्रशासक साटोटे यांनी केले.
