लोकसत्ता प्रतिनिधी नाशिक: वादग्रस्त महापालिका प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी यांना ५५ हजार रुपयांची लाच स्विकारतांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले. शुक्रवारी सायंकाळी उशीरापर्यंत या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. शिक्षण क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून कधी मुक्त होईल, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारण्यात येत आहे. खासगी शिक्षण संस्थेत काम करणाऱ्या एका शिक्षकाला संस्थेने निलंबित केले. याविरूध्द शिक्षक न्यायालयात गेला. न्यायालयाने संस्थेला शिक्षकाला कामावर रुजू करण्याचे आदेश देऊनही संस्था निलंबन मागे घेत नव्हती. याविषयी दाद मागण्यासाठी संबंधित शिक्षकाने महापालिका प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर यांच्याकडे तक्रार केली. त्यासंदर्भातील आदेश काढण्यासाठी धनगर यांनी ५० हजार आणि त्या कार्यालयातील लिपीक नितीन जोशी याने पाच हजार रुपये शिक्षकाकडे मागितले. संबंधित शिक्षकाने त्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीची शहानिशा करुन विभागाने सापळा रचला. शुक्रवारी दुपारी धनगर आणि जोशी यांना त्यांच्या कार्यालयात लाच स्विकारतांना ताब्यात घेण्यात आले. हेही वाचा. नाशिक जिल्ह्यात ६६ दारू अड्ड्यांवर एकाचवेळी छापे; ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त दरम्यान, महानगर पालिका हद्दीत शिक्षण विभागाचा कारभार हा नेहमी चर्चेत राहिला आहे. शाळांकडून पालकांना कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता झालेली शुल्क वाढ, शिक्षकांची प्रलंबित देयके, शालार्थ सांकेतांक, शासकीय योजनांचा लाभ यासाठी महापालिका प्रशासनाधिकारी धनगर नेहमी चर्चेत राहिल्या आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाशीही त्यांचे काही वाद होते. मुख्याध्यापकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देत केवळ पत्रकबाजीवर धनगर यांचा भर होता. त्यांच्या वादग्रस्त कारभाराविषयी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
