नाशिक – आदिवासी आश्रमशाळांच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जाणार नाही. जुन्या पद्धतीने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना तासिका तत्वावर आदेश देण्यात येतील. अतिशय दुर्गम भागात शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्ग चार कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिलेल्या कार्यकाळाचा नक्कीच शासन विचार करणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय आश्रमशाळेतील रोजंदारी वर्ग तीन, शिक्षक वर्ग चार या संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.
येथील आदिवासी विकास भवनासमोर शासकीय आश्रमशाळेतील रोजंदारी वर्ग तीन, शिक्षक वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन सुरु आहे. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी मांडल्या. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांशी यासंदर्भात चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.
जे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसतील, अशा शिक्षकांऐवजी इतर अनुभवी शिक्षकांना संधी द्यावी, अशी विनंती मोर्चेकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या प्रसंगी मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम शेख, ॲड. रतनकुमार इचंम, शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे, बिऱ्हाड आंदोलनातील ललित चौधरी, रमेश अहिरे, रोहिदास पवार, राहुल जाधव, अमोल तायडे उपस्थित होते.
जे. पी. गावित यांचा इशारा
माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी नाशिक येथील आदिवासी विकास भवनासमोर ठिय्या दिलेल्या आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्या आरोग्याची विचारपूस केली. आंदोलकांच्या मागण्यांविषयी आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांकडे गेलो असता त्यांनी भेट नाकारल्याचे सांगितले. आपणास आता मोठ्या ताकतीने समाजाला घेऊन लढा उभा करावा लागेल, असे नमूद केले. शासनाने सहा ऑगस्टपर्यंत निर्णय न घेतल्यास सर्व आदिवासी समाज बांधवांना एकत्रित करून स्वतः नेतृत्व करून नऊ ऑगस्ट या आदिवासी दिनी आंदोलन करण्याचा इशारा गावित यांनी दिला.
