नाशिक : जिल्हा शासकीय रुग्णालयासह मालेगाव सामान्य रुग्णालयात करोना काळात बनावट परवानाधारक कंपनीला अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) उभारणीचे काम देण्यात येऊन कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत वेगवेगळ्या पातळीवर प्रशासन तसेच अधिकाऱ्यांकडून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतरही निधी वितरीत करण्यात आला. याप्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाशी संबंधित तत्कालीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची सूचना जिल्हा परिषदेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या चौकशी समितीने केली आहे.
रुग्णांची वाढती संख्या पाहता करोना कालावधीत करोना तत्काळ प्रतिसाद योजना (ईसीआरपी-२) अंतर्गत जिल्हा रुग्णालयात ३० खाटांचे आणि मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालयात १० खाटांचे मॉड्युलर आयसीयू कक्ष तयार करण्याचे ठरले. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडून यासंदर्भात निविदा काढण्यात आली. त्यानुसार हे काम मे. क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा. लि. (सीपीपीएल) यांना नऊ कोटी ५० लाख रुपयांना देण्यात आले. निविदा प्रक्रियेविषयी तक्रारी आल्यावर राज्यस्तरावरुन मान्यता न घेता सुरु करण्यात आलेले काम थांबविण्याची सूचना आरोग्यसेवा तथा अभियान आयुक्तांनी केली. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी सुधारित प्रस्ताव पाठवला. मूळ किंमत कमी न करता काही कामांना कात्री लावण्यात आली. औषध भांडाराच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेची परिमंडळासह राज्यस्तरावरुन विशेष समित्यांमार्फत वेळोवेळी चौकशी झाली.
ठाणे येथील अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या सहआयुक्तांनी कंपनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता कंपनीने सादर केलेला औषध परवाना खोटा तसेच वार्षिक ताळेबंद प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. तत्कालीन मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (प्रभारी) डॉ. निखील सैंदाने, प्रभारी अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. उत्कर्ष दुधेडिया, तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांच्यामार्फत मूळ कागदपत्र छाननी आणि निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार आशिमा मित्तल आदेशानुसार स्थापित समितीही या प्रकरणी चौकशी करीत होती. या समितीने चौकशी पूर्ण करुन जुलैअखेरीस अहवाल मित्तल यांच्याकडे सादर केला होता. चौकशीत संबंधित कंपनीत जिल्हा रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याचाही सहभाग असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे मित्तल यांनी संंबधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले आहेत.
हा घोटाळा करोना काळातील असून तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांचा कार्यकाळ होता. निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून काम दिलेली कंपनी बनावट असल्याचे लेखापरीक्षण तसेच वेळोवेळी केलेल्या चौकशीत उघड झाले. याबाबत संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलिसांकडे तक्रार दिली असून नावे लवकरच समोर येतील. या काळात जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे काम सुरू होते. चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने दोन वर्षापासून काम थांबले. मालेगावमध्ये काम सुरू होऊ शकले नाही. तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार स्थापित समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार संबंधितांवर कारवाई सुरू झाली आहे. डाॅ. चारुदत्त शिंदे ( जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक)
