नाशिक – तब्बल २१०० कोटींच्या थकीत कर्जामुळे अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सक्तीच्या वसुलीस कृषिमंत्री ॲड. माणिक कोकाटे यांनी स्थगितीची केलेली सूचना आणि सरकारकडून नव्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेतील संभाव्य फेरफार यामुळे तोटा आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेत बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी राजीनामा दिला आहे.
प्रशासकांच्या राजीनाम्याला बँकेने दुजारा दिला. मात्र खुद्द चव्हाण यांनी यावर कुठलेही भाष्य करणे टाळले. २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासक म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. तत्पूर्वी राज्य बँकेसह पुणे, सोलापूर, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर जिल्हा बँकेत व्यवस्थापकीय संचालक वा प्रशासक म्हणून त्यांनी काम केले होते. त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग नाशिक जिल्हा बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी होईल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, राजकीय हस्तक्षेपामुळे बँकेच्या थकबाकी वसुलीत वारंवार अडचणी आल्या. शेतकरी संघटनांनी सक्तीच्या वसुलीला विरोध करुन सातत्याने कर्जमाफीची मागणी केली. याच दरम्यान कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याची सूचना केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नव्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेची मांडणी झाली. त्यात व्याज आकारणीला पाच ते सहा टक्क्यांची कात्री लागणार असल्याचे उघड झाले. उपरोक्त निर्णयांनी बँकेसमोरील अडचणी दूर होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता होती. प्रशासक चव्हाण यांच्या राजीनाम्यास हेच कारण असल्याचे बँकेच्या वर्तुळातून सांगितले जाते.
