मालेगाव : अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मंजूर झाली आहे. मदतीची ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी देण्याचा शब्द राज्य शासनाकडून देण्यात आला होता. त्यानुसार शनिवारी शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर मदतीची रक्कम अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी महसूल विभागाची लगबग सुरू झाली आहे.
दरम्यान, अशाप्रकारे शासनाकडून आलेल्या मदतीची रक्कम बँकांकडून अनेकदा बँक खात्यातून परस्पर संबंधितांच्या कर्ज खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत असल्याचा थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या अनुभव आहे. बँकांच्या या मनमानीला आता मात्र चाप बसणार आहे.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पूर यामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यातील साडेतेहतीस लाखाहून अधिक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळावी म्हणून ३ हजार २५८ कोटी ५६ लाख ४७ हजाराचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यात नाशिक विभागातील १५ लाख ७९ हजार २३९ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १४७४ कोटीची मदत मिळणे अपेक्षित आहे.
तसेच नाशिक जिल्ह्यातील चार लाख ९ हजार ४७४ शेतकऱ्यांचा यात समावेश असून त्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडून ३१७ कुठे १५ लाख ७७ हजार रुपये निविष्ठा अनुदान प्राप्त झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदतीचे वाटप व्हावे,यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्या अनुषंगाने शनिवारी हे अनुदान प्राप्त होतात महसूल यंत्रणा ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी कामाला लागली आहे.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे मिळणारे अनुदान, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, पिक विमा किंवा शासनाच्या अन्य योजनांचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. मात्र असे अनुदान किंवा मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडे जर संबंधित बँक कर्जाची थकबाकी असेल तर ही रक्कम बँकाकडून अनेकदा परस्पर कर्ज खात्यात वर्ग केली जाते. किंवा अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे बँक खाते गोठविण्याची कार्यवाही करून त्यांना पैसे काढण्यापासून बँकांकडून मज्जाव केला जातो. त्यामुळे ज्या उद्देशाने हे अनुदान किंवा मदत मिळत असते,तो उद्देशच सफल होत नाही.
या विरोधात शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने आवाज उठवला जात असला तरी, काही बँकेचे अधिकारी त्याला जुमानत नसल्याची ओरड शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. वेगवेगळ्या प्रयोजनात शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम कोणत्याही स्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वर्ग करू नये किंवा बँक खाती गोठवू नये, असा शासन आदेश असताना बँका या आदेशाला धाब्यावर बसवत असतात.
बँकांच्या या दंडेलीला चाप बसविण्यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी एक आदेश काढून बँकांना इशारा दिला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वर्ग करू नये किंवा शासनाकडून जमा झालेल्या अनुदानाचे बँक खाते होल्ड करू नये, असे या आदेशात बजावण्यात आले आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांच्या विरोधात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशान्वये दिला आहे.
