नाशिक – जवळपास ३१० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेली नाशिक जिल्हा न्यायालयाची सात मजली नवीन इमारत महाराष्ट्रातील न्यायालयीन इमारतीत सर्वात देखणी आणि आधुनिक वास्तू ठरणार आहे. एकाही जिल्हा न्यायालयात नसलेले ‘ॲक्सिलेटर’ येथे आहे. इमारतीत ४५ न्यायालये, सरकारी अभियोक्ता कक्ष, ग्रंथालय, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, पक्षकारांना बसण्यासाठी विस्तृत जागा, हिरकणी कक्ष आदी व्यवस्था आहे.
सुमारे चार लाख चौरस फुटाचे बांधकाम असणारी ही पर्यावरणस्नेही इमारत उभारणीत अद्ययावत सोयी सुविधांकडे बारकाईने लक्ष दिले गेले. सध्याच्या नाशिक न्यायालयाच्या ब्रिटीशकालीन इमारतीच्या पाठीमागील बाजूला ही इमारत आहे. यामुळे न्यायालयाच्या भव्य दिव्यतेचे सौंदर्य अधिकच खुलले आहे. मागील बाजूला अद्ययावत पर्यावरणस्नेही इमारत आणि पुढील बाजूला वारसा वास्तू यांचा संगम पहायला मिळतो. इमारतीत भ्रमंती करताना विलक्षण अनुभूती मिळते. विविध प्रकारची शिल्पे, चित्र आणि वारली चित्रकलेचे दर्शन घडते. त्याच्याशी अनुरुप प्रकाश योजनेची सांगड घालली गेल्याने अंतर्गत भागास वेगळीच झळाळी प्राप्त झाली आहे.
इमारतीत ४५ न्यायालयीन सभागृह आहेत. याव्यतिरिक्त न्यायालयीन कार्यालय, सरकारी अभियोक्ता कक्ष, ग्रंथालय, संगणक सर्व्हर कक्ष, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग खोली, हिरकणी कक्ष, बँक एटीएम, टपाल कार्यालय आदींचा समावेश आहे. इमारतीत वातानुकूलीत यंत्रणा, उद्वाहन, फर्निचर, अपंगासाठी रॅम्प, रेन वॉटर हार्वेेस्टिंग, छतावर सौर उर्जेसाठी यंत्रणा आदींचा अंतर्भाव असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील कुठल्याही जिल्हा न्यायालयात ॲक्सिलेटरची व्यवस्था नाही. नाशिक जिल्हा न्यायालयात ती असल्याचे वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांनी सांगितले. पक्षकारांना बसण्यासाठी मोकळी जागा, वकिलांसाठी संयुक्त सभागृहाचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील न्यायालयीन इमारतीत नाशिकची ही इमारत आधुनिक व आदर्श ठरणार असल्याचा विश्वास वकील संघाकडून व्यक्त करण्यात आला.
शनिवारी सकाळी जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि वाहनतळ इमारतीचे भूमिपूजन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. ते इमारतीची पाहणी करणार आहेत. चार वर्षांपूर्वी या इमारतीचे भूमिपूजन माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते झाले होते. आता त्या इमारतीचे उद्घाटन विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते होत आहे. सरन्यायाधीशांच्या हस्ते भूमिपूजन आणि लोकार्पण असाही योगायोग यानिमित्त जुळून आला आहे.
