नाशिक – देशातील कृषि उत्पादनांवर भरमसाठ निर्यात शुल्क आकारून निर्यातीत अडथळे निर्माण करणारे सरकार परकीय देशातून आयात होणाऱ्या शेतीमालावरील आयात शुल्कासंदर्भात विसंगत भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरदचंद्र पवार ) नांदगाव तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केला आहे.
देशात आणि राज्यात सध्या भाजपप्रणित सरकार आहे. केंद्र सरकारने देशात आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ केले असून सुरवातीला ३० सप्टेंबर पर्यंतच देण्यात आलेली ही सवलत कापड उद्योजकांच्या मागणीनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने भारतीय उत्पादनावर ५० टक्के कर लादल्यामुळे भारतीय उद्योग व्यवसायावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. एका बाजूला केंद्र सरकारच्या तकलादू परराष्ट्र धोरणांचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसणार आहे. दुसरीकडे, नियोजनातील धरसोड वृत्तीमुळे शेती उद्योग अडचणीत असल्याचा मुद्दा बोरसे यांनी मांडला आहे.
ब्राझील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, अमेरिका, पाकिस्तान, बांगलादेश या देशातील कापूस याच कालावधीत विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याने देशांतर्गत बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण होते. शेतकरी ऑक्टोंबरपासून स्थानिक बाजारात कापूस विक्रीस आणतो. त्याचवेळी परकीय कापूस स्वस्त दरात उपलब्ध होत असल्याने देशांतर्गत बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण होऊन भाव पडतील. बाहेरील देशातील तुलनेने कमी उत्पादन खर्च असलेला राऊंडअप रेडी (आर आर) या वाणाचा कापूस कमी दरात उपलब्ध असल्याने जास्त उत्पादन खर्च असलेला बीटी कापसाचा भाव पडल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
सरकारने कापूस पिकासाठी मध्यम लांब धागा ७७१० रुपये तर लांब धागा ८११० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे, आजपर्यंतचा अनुभव बघता सरकारकडे स्वतःची परिपूर्ण खरेदीची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने हमीभाव आणि बाजारभाव या दृष्टचक्रात शेतकरी नाहक भरडला जातो. त्यातच ओलाव्याचा निकष १८ टक्क्यांपर्यंत असावा, ही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी असताना सरकारने ही मर्यादा १२ टक्के निश्चित केल्याने पुढील प्रत्येक एक टक्क्याला ८१ रुपये असा भुर्दंड बसणार आहे. सरकारने शेतकरी विरोधी भूमिका न घेता ठोस उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून शरद पवार गटाचे महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे.
देशातील कांदा उत्पादकांप्रमाणेच कापूस उत्पादकांनाही आता कमी दराचा फटका सहन करावा लागणार असल्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांविषयी असलेली उदासीन भूमिका केंद्र सरकारने सोडून द्यावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
