गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून चाललेल्या कपाट विषयावरील वादावर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपली मते मांडत कपाट प्रश्नाचा बागुलबुवा करत भोगवटा प्रमाणपत्र थांबविल्याचा अपप्रचार सुरू असल्याचे म्हटले आहे. क्रेडाईने जेव्हा हा विषय मांडला, तेव्हा महापालिकेने दोन प्रश्न उपस्थित केले. त्या प्रश्नांची उत्तरे देणे क्रेडाईने आजवर टाळल्याचे गेडाम यांनी म्हटले आहे. शासकीय पातळीवर ही बांधकामे नियमित केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, तसा काही निर्णय न झाल्यास महापालिका कायद्यानुसार कारवाई करेल, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे. कपाट हा नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित परवलीचा शब्द झाला आहे. कपाटच्या प्रकरणात काहीतरी भानगड आहे. मात्र नक्की काय हे अनेकांना माहीत नाही. महापालिका व विशेषत: आपण याचा केवळ शब्दश: अर्थ घेऊन अंमलबजावणी करीत आहे आणि त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे. या सर्व प्रकरणामुळे महापालिकेकडून बिल्डर, वास्तूविशारद आणि ग्राहक तसेच एकुणच बांधकाम क्षेत्राची हेळसांड झाल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. वर्षभरापासून हा दोष महापालिकेच्या माथी मारण्याचा सतत प्रयत्न होत आहे. परंतु, वास्तवात स्थिती वेगळी असल्याचे मुद्दे आयुक्तांनी मांडले आहेत. वास्तविक ठराविक बाबींमध्ये आयुक्तांना सामासिक अंतरे कमी करुन देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र असे अधिकार साधारणत: केवळ बाह्य कारणांमुळे ज्याला की जागा मालक जबाबदार नाही किंवा इतर प्रकरणात अशा वापरले जातात. उदा. रस्ते रुंदीकरणात एखाद्या खासगी मालकाची मिळकत घेतली आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी नियमांमुळे बांधकाम करणे अशक्य झाले तर अशा ठिकाणी रिलॅक्शेशन देता येते. मात्र कोणत्याही स्थितीत एफएसआय वाढवून देण्याचे अधिकार आयुक्तांना नाहीच, हे गेडाम यांनी स्पष्ट केले आहे. नियमानुसार खोलीच्या बाहेर ठराविक प्रोजेक्शन काढण्यास परवानगी असते. ते अशा पध्दतीनेच काढता येतात की, ज्यामुळे तो खोलीचा भाग होऊ शकत नाही. जास्तीत जास्त आठ फूट लांब व दोन फूट खोल कपाट असू शकतात. त्याचप्रमाणे ते खिडकीच्या खाली किंवा वर देखील तयार करता येऊ शकतात. बांधकाम नकाशाला मंजुरी मिळते त्यावेळी असे कायदेशीरपणे कपाट दाखविले जाते. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देतांना त्या टप्प्यापर्यंत कोणताही बेकायदेशिरपणा झालेला नसतो, याकडे गेडाम यांनी लक्ष वेधले. मात्र बांधकाम करतांना प्रत्यक्षात ही कपाटे कधीच बांधली जात नाहीत आणि ती पूर्णत: खोलीत समाविष्ट केली जातात. म्हणजेच ८ फूट रुंदीचे कपाट बांधण्याऐवजी १२ फूट रुंदीची खोली म्हणजेच १२ गुणिले २ चौरस फूट या प्रमाणे वाढविली जाते. म्हणजे अशा प्रत्येक खोलीमध्ये साधारणत: २४ चौरस फुटाचे अनधिकृत बांधकाम वाढीव केले जाते आणि कपाट नाहीसे होते. आणि नंतर हेच २४ चौरस फूट बांधकाम प्रत्यक्षात ग्राहकाला विकले देखील जाते. शहरात हे सर्व बिनदिक्कतपणे सुरु होते. मात्र २०१४ च्या सुमारास महापालिकेचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना विजय शेंडे यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी हे त्यास चाप लावला. आपणास शेंडे यांची भूमिका योग्यच वाटल्यामुळे त्यांच्याशी सहमत भूमिका राहिली. या सर्व बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली जात आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र केवळ कायदेशीररित्या बांधलेल्या इमारतींच्या बांधकामांना देता येतात. आणि सध्याची ही मागणी बेकायदेशीररित्या बांधलेल्या इमारतींसाठी केली जात आहे. अशा इमारतींमध्ये एका कपाटामागे सुमारे २४ चौरस फुटाचे अनधिकृत बांधकाम झाले आणि ते विकले देखील आहे. नाशिक महापालिका असे भोगवटा प्रमाणपत्र देऊच शकत नाही. त्यावर असा युक्तीवाद केला जातो की, यापुर्वी असे प्रमाणपत्र कसे काय दिले जायचे? मात्र बेकायदेशीरपणे चालत आलेल्या प्रथा पाळायच्या नसतात तर त्या तोडायच्या असतात. महापालिकेने कायदा व नियमाप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे, प्रथेप्रमाणे नव्हे असेही गेडाम यांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांनी दंड करुन ते नियमित करता येईल असे सांगितले जाते. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद कपाटाच्या बाबतीत नाही. केवळ महापालिकेवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होण्यासाठी असा प्रचार केला जात आहे. बांधकाम व्यावसायिक हा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तींचा गट असून जर त्यांचे म्हणणे खरे असते तर आतापर्यंत न्यायालयातून त्यांनी प्रकरण नियमित करुन आणले नसते काय, असा प्रश्न गेडाम यांनी उपस्थित केला. ज्यावेळी क्रेडाईने या बेकायदेशीरपणाचा विशेषत: शेंडे यांच्या बाबतीत मुद्दे उपस्थित केले, त्यावेळी महापालिकेने केवळ दोनच प्रश्न उपस्थित केले होते. शेंडे यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे एकतरी प्रकरण दाखवा आणि आपण जितक्या क्षेत्रफळाला मान्यता मिळते, तितकेच क्षेत्रफळ विक्री करतात की जास्त क्षेत्रफळाची विक्री करतात ते कळवा. या दोन्ही प्रश्नांना आज वर्ष होऊन गेले आहे तरी क्रेडाईने उत्तर दिलेले नाही, यावर गेडाम यांनी बोट ठेवले आहे. नागरिकांना मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ विकून प्रत्येक खरेदी-विक्रीमागे काही लाखो रुपयांची फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेने सर्वच नकाशाच्या झेरॉक्स सर्वच नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. जे नकाशात दाखवले आणि मान्य केले आहे केवळ तेवढेच विकावे. अतिरिक्त जे पालिकेने मान्य केलेल्या नकाशात नाही ते विकता येणार नाही. या व्यवसायात विकणाऱ्यांची मक्तेदारी आहे, खरेदी करणाऱ्यांची नाही आणि त्यामुळे खरेदीदारांनी अधिक जागरुक राहणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर महापालिकेने नकाशावरच क्षेत्रफळ वगरे लिहणे बंधनकारक केले. काही नागरिकांनी खरेदीबाबत आणि मनपाने दिलेल्या परवानगीच्या नकाशातील क्षेत्रफळातील तफावतीबाबत ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली असता त्यांना लक्षावधी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे, याकडे गेडाम यांनी लक्ष वेधले. आयुक्तांचा इशारा छोटया कपाटांना खोलीच्या मोठया भागात रुपांतरीत करुन इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच हे सर्व बांधकाम एफएसआयच्या पलीकडे एफएसआयचे उल्लंघन करुन झाले आहे आणि एका कपाटामागे २० ते ३० चौरस फुटाचे अतिरिक्त चटईक्षेत्राचे बांधकाम झालेले आहे. हे बांधकाम करुन ते बेकायदेशीरपणे विकले गेले आहे. अशी सुमारे २५०० पेक्षा अधिक प्रकरणे नाशिकमध्ये आहे. त्यावर केवळ दोनच पर्याय आहे. त्या बांधकामांवर प्रचलित कायदयाप्रमाणे कारवाई करुन ते तोडावे अथवा ही बांधकामे (शासनाच्या अधिकारात) नियमित करणे. ही बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले जाते. तसा निर्णय झाल्यास ही सर्व प्रकरणे मिशनमोडमध्ये काही आठवडयातच नियमित करेल. आणि जर शासनाने असे नियमितीकरण केले नाही तर कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाया होतील असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
