नाशिक : पावसात आदिवासी संघटनांचा मोर्चा, लोकप्रतिनिधींसह विद्यार्थ्यांचाही समावेश

आदिवासी विकास विभागात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तासिका तत्वावर रोजंदारी वर्ग तीन कर्मचारी आणि रोजंदारी वर्ग चार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. राज्यात वर्ग तीनमध्ये जवळपास दोन हजार आणि वर्ग चारमध्ये दोन हजार ३०० असे सुमारे चार हजार ३०० कर्मचारी कार्यरत असतात. त्यांचा विचार न करता राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत २१ मे २०२५ रोजी एक हजार ७९१ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याचा शासनाने आदेश काढला. त्यास विरोध करण्यासाठी आदिवासी आश्रमशाळेतील तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने जूनमध्ये बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी आंदोलकांशी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी चर्चा केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य मंत्र्यांबरोबर आंदोलकांची बैठक होऊन मागण्यांविषयी चर्चा करण्यात आली होती. परंतु, चर्चेतून कुठलाही ठाेस तोडगा न निघाल्याने ४५ दिवसांहून अधिक दिवसांपासून आंदोलक आदिवासी विकास भवनासमोर ठिय्या देऊन आहेत.

आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेच्या वतीने सोमवारी तपोवन परिसरातून आदिवासी विकास भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात दहावी, बारावीचे विद्यार्थीही सहभागी झाले. नियोजित मार्गाने निघालेल्या मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ ठिय्या दिल्याने वाहतूक अडली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यावर मोर्चेकरी आदिवासी भवनाकडे सरकले. आदिवासी विकास भवनाजवळ मोर्चा आल्यानंतर अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. वाहनचालकांसह अनेकांना मोर्चामुळे त्रास सहन करावा लागला. पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालय जाम

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आल्यावर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन दिले. त्यामुळे अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ मोर्चेकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या देऊन होते. यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा झाला. मोर्चेकऱ्यांनी घोषणाबाजीही केली. यावेळी खासदार भास्कर भगरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी विकास भवनाकडे कूच केले.

मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या

शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची १७९१ पदे बाह्यस्त्रोतद्वारे भरण्याचा आदेश तत्काळ रद्द करावा.

शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात कार्यरत वर्ग तीन आणि चार कर्मचारी यांना तत्काळ रोजंदारी, तासिका मानधन तत्वावर शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून हजर करावे.

मध्यवर्ती स्वयंपाकघर योजना रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे आश्रमशाळेत भोजन व्यवस्था सुरू करावी, यांसह इतर मागण्या करण्यात आल्या.