आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मदतीसाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून काही स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती हात पुढे करत असल्या तरी संबंधितांच्या पुनर्वसनासाठी हाताला कायमस्वरुपी काम देण्याचा विचार होत नसल्याचे दिसते. घरातील कर्ता पुरूष गेल्यानंतर कुटुंबाची जबाबदारी महिलेवर येऊन पडते. राज्यातील महिलांच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या एकाही योजनेत संबंधितांना काम देण्याचा प्रकर्षांने विचार झालेला नाही. एक-दोन योजनांमधून काही लाभ पदरात पडतो. पण, त्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. त्यातही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष पूर्ण करताना संबंधितांची दमछाक होण्याची शक्यता आहे.
राज्यावर दुष्काळाचे सावट आले आणि बळी राजाचा तोल सुटला. समोरील प्रश्नांची मालिका, कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्याने कित्येकांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. मात्र त्यांच्या पश्चात प्रश्नांची मालिका अधिक गंभीर झाली. या कुटूंबियांची जबाबदारी महिलांच्या खांद्यावर येऊन पडते. सद्यस्थितीत दुष्काळग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत देण्यास शासनाने हात आखडता घेतला असतांना दुसरीकडे सामाजिक संस्थाकडून मदतीचा ओघ सुरू आहे. दुष्काळग्रस्त असो वा आत्महत्याग्रस्त कुटूंब त्यांना अनुदान किंवा आर्थिक मदतीपेक्षा गरज आहे पुनर्वसनाची. महिला व बालकल्याण विभागाकडून शुभ मंगल विवाह योजना राबविली जाते. या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलीने नोंदणी पध्दतीने किंवा सामूदायिक विवाह सोहळ्यात लग्न केले तर तिला १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम अल्प असताना त्या निकषांची पूर्तता करणे खडतर ठरते.
या विभागाची दुर्बल घटक आणि एकल पालकाच्या बालकांसाठी बाल संगोपन योजना आहे. या योजनेंतर्गत प्रती माह ४२५ रुपयांचे अनुदान दिले जाते. आजच्या महागाईच्या काळात त्यातून काय साध्य होणार, हा प्रश्न आहे. विभागाच्या ठळक योजनांची ही स्थिती असतांना त्यातसमाविष्ट होऊ न शकणाऱ्या महिला किंवा ज्येष्ठांना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण योजनेचा टेकू दिला जातो. वास्तवात या सर्व योजनांची माहिती संबंधित महिला अथवा कुटूंबियांना असेल याची शाश्वती नाही. त्या योजनांचे निकष अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबातील महिला करू शकतील की नाही याचाही विचार झालेला नाही. या योजना संबंधितांपर्यंत पोहचाव्यात यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. या गदारोळात सामाजिक संस्थांच्या मदतीने त्यांची तात्पुरती गरज मिटेल, पण पुनर्वसन होणार नाही.
दुष्काळग्रस्त वा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणजे ‘आर्थिक’ या निकषा पलीकडे विचार केला जात नाही. महिला व बाल कल्याण विभाग अंगणवाडी, प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या पोषण आहार निर्मितीचे काम कंत्राटदाराऐवजी प्रत्येक गावात अशा काही महिलांचा गट तयार करून त्यांच्याकडे देऊ शकते.
शाळांमध्ये अद्याप चतुर्थश्रेणींच्या कर्मचाऱ्यांची पदे मोठय़ा प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यावर त्यांना काम देता येऊ शकते. आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना ज्यात मोफत औषधसेवा पुरविली जाते, त्यात या महिला किंवा कुटूंबातील सदस्यांचा समावेश करत त्यांना मानधन देता येईल. ग्राम सडक योजनेसारखी एखाद्या योजनेची वा प्रकल्पाची आखणी करत संबंधितांना त्यात प्राधान्याने घेता येऊ शकते. मात्र शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते.