जळगाव : शेतीप्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी पक्षविरहित जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी निवेदन स्वीकारण्यासाठी आंदोलनस्थळी न आल्याने बच्चू कडू यांच्यासह शेतकऱ्यांनी बळजबरीने प्रवेशद्वार उघडून आतमध्ये प्रवेश केला. अखेर, सायंकाळी उशिरा प्रशासनाने आंदोलकांना केळीसह कापूस, मका, ज्वारी, सोयाबीन उत्पादकांच्या हिताची काही आश्वासने दिली.
राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेसच्या वतीने नाशिकमध्ये सोमवारी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्याच धर्तीवर जळगावमध्येही बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पक्षविरहित शेतकरी जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्या माध्यमातून काळ्या फिती लावून तसेच काळे कपडे घालून सरकारचा निषेध करण्यात आला. जोरदार घोषणाबाजी करून केळी, कापूस, कांदा, मका, ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. शिवसेनेचे (उद्वव ठाकरे) नेते माजी खासदार उन्मेश पाटील आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. माजी खासदार पाटील तसेच बच्चू कडू यांनी महायुती सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर देखील सडकून टीका केली.
दरम्यान, केळीचे भाव बऱ्हाणपुर बाजार समितीकडून काढले जात असले, तरी त्यातून जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे यापुढील काळात केळीचे भाव जिल्ह्यातून काढले जातील, अशी व्यवस्था करावी. कापूस, मका, ज्वारी खरेदी संदर्भात उद्भवलेल्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढावा. केळी पीक विम्याच्या अडचणी दूर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्यावी. विदर्भातील धान पिकाप्रमाणे कापूस आणि केळीला बोनस जाहीर करावा.
कापूस भावांतर योजना लागू करावी आणि दूध उत्पादकांना अनुदान द्यावे, या काही मागण्यांचा उहापोह माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी केला. प्रत्यक्षात, केळी पीक विम्यासाठी पात्र-अपात्र मंडळ घोषीत करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील १५ दिवसांत मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन मिळाले. वाहतुकीची अडचण निर्माण झाल्याने केळीला भाव मिळण्यात अडचणी येतात. या अनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीमधून शेतकऱ्यांना थेट वाहतुकीसाठी अनुदान उपलब्ध करण्यासंदर्भात आठ दिवसात नवीन धोरण ठरविण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
केळीसोबत कापूस, सोयाबीन, मका, उडीद, मूग आणि तूर या पिकांसंदर्भात पीक विम्याचे निकष पूर्ववत करण्याबाबतही शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही जिल्हा प्रशासनाने दिली. याशिवाय, शेतकऱ्यांकडील मका आणि ज्वारीची शंभर टक्के खरेदी करण्याची हमी देण्यात आली. हजारो कापूस उत्पादकांना देण्यासाठी बँकेत पीक विम्याचे सुमारे ५०० कोटी रूपये जमा झाले होते. मात्र, पीक विम्याचे पैसे न वाटता तसेच परत गेले. ते पैसे पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी बँकांना सीएसआर निधीचा वापर करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिल्याची माहिती माजी खासदार उन्मेश पाटील यांनी पत्रकारांना दिली. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केव्हा होते, त्याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
