नाशिक - शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत लाल कांदा खरेदीला सुरुवात केली असली तरी या प्रक्रियेत राजकीय आणि प्रशासकीय वरदहस्ताने खरेदीदार संस्थांची संख्या दिवसागणिक वाढू लागल्याने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खुद्द नाफेडने कांदा खरेदीची जबाबदारी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या तीन राज्यस्तरीय संस्थांवर सोपविण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, आता स्वत:चा निर्णय फिरवत नाफेडने कांदा खरेदीचे दरवाजे अन्य संस्थांना खुले केले. महत्वाचे म्हणजे, नियुक्त केल्या जाणाऱ्या यातील काही संस्थांनी उन्हाळ कांदा खरेदीत निकषांना ठेंगा दाखविण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. या स्थितीत नाफेडच्या दर स्थिरीकरण योजनेतील कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी असली तरी शेतकऱ्यांपेक्षा सर्वाधिक प्रमाणात मोबदला नाफेडचे वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि प्रभावशाली व्यक्तींनाच होत असल्याची चर्चा स्थानिक कांदा वर्तुळात सुरू आहे. हेही वाचा - सर्वांना शिक्षण हक्क अंतर्गत १७ मार्चपर्यंत प्रवेश अर्जासाठी मुदत घसरत्या कांदा दरामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू केली. चार दिवसांत १२ केंद्रांवर १३०० टन कांद्याची खरेदी झालेली आहे. नाफेडने प्रारंभी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या तीन राज्यस्तरीय संस्थांमार्फत कांदा खरेदीला सुरुवात केली होती. त्यास एक-दोन दिवस उलटत नाही, तोच संस्थांची यादी वाढू लागली. सद्यस्थितीत सहा संस्था कार्यरत असून, यापुढे देखील त्यात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. यामागे नाफेडच्या वरिष्ठांच्या नावाने आलेल्या सिंगला नामक पाहुण्याच्या करामती कारक ठरल्याचे सांगितले जाते. गतवेळी उन्हाळ कांदा खरेदी भरास असताना या पाहुण्याचा पाहूणचार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनला चांगलाच भारी पडल्याचे सांगितले जाते. आवश्यक ते सोपस्कार पार पाडून नवीन कामदेखील पदरात पाडता येईल, असा आत्मविश्वास अनेक फेडरेशनच्या मनात जागा झाला आहे. निवृत्तीच्या वाटेवर असणाऱ्या नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून अखेरच्या टप्प्यात नियमात न बसणाऱ्यांवर मायेचा अखेरचा हात फिरवण्याचे काम संबंधिताला दिल्याची चर्चा सुरू आहे. नाफेडची ही अनागोंदी शेतकरी उत्पादक फेडरेशनच्या माध्यमातून पर्यायाने शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठणार का, असा प्रश्नही कांदा वर्तुळात चर्चिला जात आहे. हेही वाचा - नाशिक : दहावीच्या परीक्षेला जाणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा अपघातात मृत्यू गेल्यावर्षी अडीच लाख मेट्रिक टन उन्हाळ कांद्याची खरेदी नाफेडने केली होती. तेव्हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनमध्ये तीव्र स्पर्धा होऊन साधारण १८ संस्थांना नाफेडसाठी शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी काम मिळाल्याचे प्रशासनाला सादर झालेल्या अहवालात नमूद आहे. केंद्राच्या ग्राहक संरक्षण विभागाने गेल्यावर्षीच्या कांदा खरेदी कामकाजाचे मूल्यांकन केले असता राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विविध महासंघांनी या योजनेचा बोजवारा उडवून टाकल्याचे लक्षात आले. काही कंपन्यांनी सरकारला अपेक्षित प्रमाणात कांदा परत देणे शक्य नसल्याचे पत्र दिल्याचे सांगितले जाते. परंतु, नंतर हे काम सरकारला अपेक्षित कांदा परत देऊन पूर्ण कसे केले, या व्यवहाराची चौकशी करून समाधान होईपर्यंत शेतकऱ्यांना विकलेल्या कांद्याचा पूर्ण मोबदला मिळू शकलेला नाही. संस्था नियुक्तीतील गैरप्रकाराची चर्चा तथ्यहीन नाफेडच्या स्थानिक कार्यालयाने कांदा खरेदीचे काम सध्या सहा संस्था करीत असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रांची संख्या वाढविण्यासाठी अन्य संस्थांना काम द्यावे लागले. प्रशासकीय व राजकीय दबाव वा अन्य कुठल्याही कारणाने संस्थांची संख्या वाढविली गेलेली नाही. सध्या ज्या संस्था कांदा खरेदी करतात, त्यांनी नाफेडच्या अटी-शर्तींचे पालन केलेले आहे. निकषांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत काही अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. कांदा खरेदीतही कुठलाही गैरप्रकार होत नाही. कुणीही थेट केंद्रावर जाऊन निरीक्षण करू शकतो. नाफेडचे दर शेतकऱ्यांना आकर्षित करीत नसल्याने काही केंद्रांवर प्रतिसाद काहीसा कमी आहे. कारण, बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्याला कांदा विक्री केल्यास उत्पादकांना लगेच रोख स्वरुपात पैसे मिळतात. नाफेडच्या खरेदीत पैसे बँक खात्यात जमा होण्यास तीन ते पाच दिवस लागतात, असे नाफेडच्या स्थानिक कार्यालयातील अधिकारी सुशील कुमार यांच्याकडून सांगण्यात आले. हेही वाचा - नाशिक : भाव नसल्याने पाच एकर कोबी पिकावर नांगर केंद्राकडे ५० कोटी थकीत जुलै महिन्यात खरेदी केलेला उन्हाळ कांदा डिसेंबर महिन्यात देशभरातील ग्राहकांत पूर्ण वितरित होऊन, तसेच हा कांदा खरेदी आणि वितरण हे काम संपुष्टात येण्यास दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला तरीही नाशिक, पुणे, अहमदनगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना केंद्र सरकारने कांदा खरेदीचे पूर्ण पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. पाच महिन्यांपूर्वी सरकारला दिलेल्या कांद्याचे सुमारे ५० कोटी रुपये केंद्राने अजूनही दिलेले नाहीत.
