नाशिक – केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत कांदा खरेदीत नाफेड, एनसीसीएफ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी संगनमताने कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याची तक्रार करीत दाखल फौजदारी याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनासह २२ संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्ते विश्वासराव मोरे यांनी प्रतिज्ञापत्र आणि याविषयाशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.
याबाबतची माहिती याचिकाकर्ते मोरे यांनी दिली. दर स्थिरीकरण योजनेत केंद्र सरकार दरवर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करते. या दोन्ही संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नियुक्ती करून ही प्रक्रिया राबवितात. यात बनावट खरेदी, साठवण आणि विक्रीची कागदपत्रे तयार केली जातात. वास्तविक कांदा खरेदी न करता अनुदान मिळवणे, सरकारी निधीतून खरेदी केलेला कांदा निर्यात करणे, बनावट वजनकाटा पावती आणि विक्री दाखले तयार करून फसवणूक करण्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण खरेदीची विशेष पथक नेमून सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली.
गतवेळी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित २२ जणांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते यांनी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. राज्य सरकारच्यावतीने सहायक सरकारी अभियोक्ता एस. व्ही. गावंड यांंनी हजेरी लावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.
