नाशिक – मागील सहा महिन्यांपासून कांद्याचे दर एक ते दीड हजार रुपयांच्या दरम्यान स्थिरावलेले आहेत. याचा संबंध आता बिहार विधानसभा आणि महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांशी जोडला जात आहे. निवडणूक काळात ग्राहकांना आनंदी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडले जातात. केंद्र सरकारचे हे नियोजनबद्ध षडयंत्र असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे.
सध्या लासलगावसह जिल्ह्यातील अन्य बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक टिकून आहे. गुरुवारी कांद्याला सरासरी १४०० रुपये भाव मिळाला. देशांतर्गत बाजारात मागणी ओसरलेली असताना निर्यातीत अस्थिरता आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी देशभरातील कांदा उत्पादकांना अडचणीत आणण्याचे कारस्थान पुन्हा एकदा उघड झाले असून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सरळसरळ गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप निवेदनाद्वारे केला आहे. कांद्याचे भाव पाडणे, बाजारात मालास उठाव न करणे, निर्यातबंदी किंवा अनियमित आयात परवानग्या देणे हे सर्व काही केवळ ग्राहकांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, स्वस्त कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी केले जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
लवकरच बिहार विधानसभा आणि राज्यात मुंबई, पुण्यासह २९ महानगरपालिका तसेच अनेक नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या काळात मतदारांना आनंदी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात ढकलले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. पिकविणाऱ्याची फिकीर न करता ग्राहकांना स्वस्त कांदा हा सरकारच्या ठरलेल्या निवडणूक समीकरणाचा भाग असल्याचा मुद्दा दिघोळे यांनी मांडला. दरम्यान, दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने तीन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. निवडणूक काळात हा कांदा बाजारात आणून दर पाडले जातात, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. बिहार विधानसभा व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तसे घडण्याची धास्ती उत्पादकांमध्ये आहे.
विरोधी पक्षांवर आक्षेप
सद्यस्थितीत देशात व राज्यात शेतकऱ्यांच्या बाजुने ठामपणे बोलणारा कणखर विरोधी पक्ष राहिलेला नाही. सत्ताधारी पक्ष शेतकऱ्यांचे शोषण करीत आहे, तर विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मूग गिळून बसलेले आहेत. या दोन्हींच्या बेफिकिरीमुळे शेतकरी आज आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचा आरोप कांदा उत्पादक संघटनेेने केला.
आंदोलनाचा इशारा
कांदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे हित बाजूला ठेवून सरकार केवळ राजकीय फायद्यासाठी निर्णय घेत असल्याचा आरोप भारत दिघोळे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या मालास हमी भाव, शाश्वत साठवण व निर्यात यंत्रणा उभारली नाही तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक रोखता येणार नाही, शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांचे कष्टाचे पीक नामोहरम करणे हे सरकारचे धोरण दिसते. यावेळी शेतकरी गप्प बसणार नाही तर राज्यभर आंदोलने केली जातील, असा इशाराही कांदा उत्पादक संघटनेने दिला आहे.
