जळगाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये जिल्ह्यातील तीन मंत्री, आठ आमदार सहभागी आहेत. प्रत्यक्षात, त्यानंतरही कृषी कर्जमाफी, केळीसह कापसाचे भाव, ज्वारी खरेदी, पीकविमा नुकसान भरपाई यासारख्या अनेक प्रश्नांनी शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. हीच बाब हेरून विरोधक आता एकत्र आले असून, महायुतीच्या अडचणीत त्यामुळे चांगलीच वाढ झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागल्यापासून महायुतीचे घटक पक्ष भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) काँग्रेसने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना फोडून आपली बाजू मजबूत करण्यावर प्रत्येकाने भर दिला आहे.
निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश संपादन करून जिल्हा परिषदेसह १५ पंचायत समित्या, जळगाव महापालिका तसेच चाळीसगाव, अमळनेर, पारोळा, एरंडोल, मुक्ताईनगर, चोपडा, जामनेर, धरणगाव, भुसावळ, रावेर, यावल, भडगाव, पाचोरा, शेंदुर्णी, नशिराबाद या नगरपालिका आपल्या ताब्यात घेण्याचे स्वप्न महायुती पाहत आहे. २०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपने ३३ आणि शिवसेनेने १४ जागा जिंकून जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा झेंडा रोवला होता. यंदाही तोच कित्ता गिरविण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून सुरू आहे. त्यासाठी तिन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे न लढता एकत्र महायुतीच्या माध्यमातूनच लढावे, यासाठी भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन स्वतः प्रयत्नशील आहेत.
दरम्यान, महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कंबर कसली असली, तरी मतदारांच्या प्रश्नांविषयी त्यांना काहीएक सोयरसूतक राहिल्याचे दिसत नाही. केळी, कापूस, ज्वारी, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे तीव्र नाराजी पसरली आहे. जिल्ह्यात रक्षाबंधनापूर्वी दोन हजार रूपयांवर असलेले केळीचे दर व्यापाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे गेल्या आठवड्यात ४०० रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली घसरले होते.
परिणामी, मोठ्या कष्टाने उत्पादित केलेली केळी मातीमोल भावात विकण्याची वेळ आल्याने संबंधित सर्व शेतकरी हवालदिल झाले. परंतु, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील एकही मंत्री, खासदार किंवा आमदार पुढे आल्याचे दिसले नाही. वास्तविक, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्यासह राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील आणि संजय सावकारे तसेच खासदार स्मिता वाघ आणि ॲड.उज्ज्वल निकम यांच्यासह आठ आमदार जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करतात.
लोकसभा निवडणुकीवेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगावमध्ये कापूस भावांतर योजना जाहीर केली होती. मात्र, ती घोषणा नंतर हवेत विरली. त्याबद्दल जिल्ह्यातील कोणत्याच मंत्र्याने नंतर फडणवीस यांना विचारणा देखील केली नाही. आता तर ११ टक्के आयात शूल्क हटवून शासनाने कापूस उत्पादक संपविण्याचा विडाच उचलला आहे.
जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली असतानाही अद्याप २५ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदी बाकी आहे. केळी पीकविम्याची मुदत संपली तरी अजून नुकसान भरपाई घोषीत नाही. सरकार विदर्भातील धान उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी बोनस जाहीर करत असते. परंतु, केळीचे भाव कोसळतात तेव्हा बोनस जाहीर केला जात नाही. या सर्व प्रश्नांवर महायुतीला कोंडीत पकडण्याची रणनिती शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी (शरद पवार), काँग्रेस, मनसे यासारख्या समविचारी पक्षांनी आता आखली आहे. त्यांना शेतकरी संघटना देखील येऊन मिळाली आहे.
