महिलांचा लठ्ठपणा… राष्ट्रीय महिला आयोगाला चिंता…काय उपक्रम हाती घेतला ?

पॉश कायदा अंमलात येण्यास बराच वेळ लागला, परंतु त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद आणि लैंगिक छळाला तोंड देणाऱ्या महिलांना मदत झाली आहे. या कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या अंतर्गत समित्या अद्याप सशक्त झालेल्या नाहीत. असंघटीत क्षेत्रात म्हणजे घरकाम, बांधकाम, मनरेगा योजनेंतर्गत, शेतमजूर आदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे पालन होताना दिसत नसल्याकडे रहाटकर यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलांच्या आरोग्याविषयी, विशेषत लठ्ठपणाविषयी चिंतित आहे. त्यामुळे आयोगाने पूर्व प्राथमिकपासून मुलींच्या पोषण व शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करणारा कार्यक्रम सुरू केला आहे. स्त्री-पुरूष समानता केवळ शाळा, कार्यालय किंवा कामाच्या ठिकाणी मर्यादित नाही. या संस्कृतीची सुरुवात घरापासून झाली पाहिजे. कुटुंबासाठी पौष्टिक आहाराचा विचार केला तर, ही जबाबदारी केवळ महिलांवर असू शकत नाही, यामध्ये पुरूषांचाही सहभाग तितकाच आवश्यक असल्याचे रहाटकर यांनी स्पष्ट केले.

विविध वक्त्यांचे मार्गदर्शन

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा, संस्थेच्या सचिव डॉ. दीप्ती देशपांडे यांनी स्त्री प्रतिष्ठा ही काळजी गरज असून तीच समाजाला दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला. कुलगुरू डॉ. जी. बी. रेड्डी यांनी स्त्री प्रतिष्ठा हीच खरी समानता असल्याचे मत व्यक्त केले, पुणे विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी स्त्रिया मूलतः स्वयंसिद्ध असून हे आज प्रत्येक क्षेत्रातील त्यांच्या कर्तबगारीने दिसून येते असे नमूद केले. पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य सागर वैद्य यांनी स्त्री प्रतिष्ठा हेच परमोच्च ध्येय आहे, हे समाजाने लक्षात घ्यायला हवे याकडे लक्ष वेधले. अमेरिकेहून या परिषदेत सहभागी झालेल्या डॉ. फारुक हकीम यांनीही परिषदेत मार्गदर्शन केले.