लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : औरंगजेबच्या कबरीला दिलेला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक दर्जा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्याने चुकीच्या पद्धतीने राज्य केले, त्याच्यासाठी गरज नसताना वाद उकरला जात आहे. अत्याचारी शासकाच्या कबरीला असा दर्जा देणे घटनाबाह्य व चुकीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
येथील सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी ही याचिका दाखल केली. औरंगजेब हा इतिहासातील एक अत्याचारी व धर्मांध शासक होता. त्याच्या काळात अनेक हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्याने छत्रपती संभाजी महाराजांना अतिशय क्रुरपणे ठार मारले, याकडे लथ यांनी लक्ष लेधले आहे.
१९५१ च्या कायद्यानुसार अकस्मात कोणतीही पारदर्शक प्रक्रिया न ठेवता औरंगजेबची कबर राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून घोषित करण्यात आली. जी केवळ हैदराबादच्या अधिकाऱ्यांच्या शिफारसींवर आधारीत होती. ती संसदेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी दिलेली नाही. या ठिकाणी सरकारने कधीही ताबा घेतलेला नाही. ना त्यास संरक्षित स्मारक जाहीर केले होते. राष्ट्रीय महत्व कशावरून ठरवायचे, याचे स्पष्ट निकष नव्हते. कायद्याचा गैरवापर करून औरंगजेबाच्या कबरीस पारदर्शक निकषांशिवाय राष्ट्रीय महत्वाचा दर्जा दिला गेला. या निर्णयामुळे देशप्रेमी मुस्लीम समाजही अडचणीत आल्याचा दावा लथ यांनी केला आहे.
यामुळे सामाजिक तणाव वाढत असून असा दर्जा देणे म्हणजे इतिहासातील अत्याचारी व्यक्तीला गौरव मिळवून देणे होय. यातून भावी पिढ्यांमध्ये चुकीचे संदेश जात आहेत. या स्मारकाच्या सभोवतालचे क्षेत्र संरक्षित व नियंत्रित घोषित झाल्यामुळे स्थानिकांच्या मालमत्तेचे हक्क बाधित झाले आहेत. त्यामुळे औरंगजेबच्या कबरीचा राष्ट्रीय महत्व दर्जा रद्द करावा, आवश्यक असल्यास त्यास भारताबाहेर हलविण्यात यावे आणि परिसरातील संरक्षित क्षेत्राचे निर्बंध हटविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
