राज्य शासनाने इंधनावर लावलेल्या दुष्काळ करामुळे महाराष्ट्रात डिझेलची विक्री ४० टक्के घसरली आहे. यामुळे राज्यातील पेट्रोल पंप चालकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याची तक्रार फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर असोसिएशनने केली आहे. राज्यात एकूण विक्रीच्या ३० टक्के डिझेल कृषी क्षेत्राशी निगडित कामांसाठी वापरले जाते. त्यामुळे या चमत्कारिक निर्णयाद्वारे शासन तो कर शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करत असल्याचा आरोप करत हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास राज्यातील पंप बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
राज्यातील पेट्रोल डिलर संघटनांची बैठक शनिवारी येथे संघटनेचे अध्यक्ष उदय लोध यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. महाराष्ट्रात पेट्रोल व इंधनावर राज्य पातळीवर मूल्यवर्धित कर व्यतिरिक्त कोणतेही स्थानिक कर असू नयेत. मुंबई विकासासाठी प्रती लिटर तीन रुपये आणि डिझेलवरील प्रती लिटर दोन रुपये दुष्काळ कर रद्द करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. राज्यात पेट्रोल व डिझेल हे स्थानिक करांमुळे पाच ते सहा रुपये प्रती लिटर महाग आहे.
20)
