मालेगाव : तलाठी अर्थात ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर मंडल अधिकाऱ्यांचे निकटतम पर्यवेक्षण असते. हे पर्यवेक्षण आणखी प्रभावी करतानाच टप्प्याटप्प्याने मंडल अधिकाऱ्यांना जादा अधिकार प्रदान करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे महसूल विभागातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून शासनाने महाराष्ट्रातील मंडळ अधिकारी कार्यालयांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात महसूल खात्यात केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालय ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारली जाणार आहे.
प्रत्येक सजेसाठी ग्राम महसूल अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. पूर्वी या पदाला तलाठी असे म्हटले जात होते. कृषिप्रधान देशात हा संवर्ग अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याचा दैनंदिन संबंध थेट जनतेशी येत असतो. ई महाभूमी हा महत्वाकांक्षी उपक्रम, शेतकरी व अन्य घटकांसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, नैसर्गिक आपत्ती, गौण खनिज यासारख्या विषयांमध्ये ग्राम महसूल अधिकाऱ्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.
सद्य:स्थितीत ग्राम महसूल अधिकारी हे सजेतील चावडीत बसून कामकाज बघतात तर मंडल अधिकारी हे मंडल मुख्यालयातून कामकाज बघतात. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या कामाचे स्वरूप बघता त्यांना ग्राम महसूल अधिकारी संवर्गाचे प्रभावीपणे पर्यवेक्षण करणे शक्य होत नाही. तसेच ग्राम महसूल अधिकारी व मंडल अधिकारी या दोन्ही संवर्गांचे कामकाज हे परस्पर संलग्न आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवरील मंडल अधिकाऱ्यांचे पर्यवेक्षण वाढविणे, कामकाजाच्या दृष्टीने नागरिकांना सोयीचे व्हावे तसेच या दोन्ही संवर्गांमधील परस्परांचा संपर्क वाढविण्यावर शासनाचा भर आहे. या अनुषंगाने मंडल अधिकाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने जादा अधिकार बहाल करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
मंडळ अधिकारी कार्यालय बळकटीकरणाच्या शासन निर्णयामुळे नजिकच्या काळात महसूल विभागातील अधिकारांचे मंडळ स्तरापर्यंत विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होणार आहे. सद्य:स्थितीत अनेक ठिकाणी मंडल अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र कार्यालयाची व्यवस्था नाही. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या सजेतच मंडल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाची देखील व्यवस्था असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयास लागणारी सामग्री व इमारती या बाबींकडे शासन आता लक्ष घालणार आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना तहसीलदार यांनी नेमून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आठवड्यातील चार दिवस सजेच्या चावडीमध्ये तर एक दिवस केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयात उपस्थित राहुन कामकाज करावे लागणार आहे. केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालय हे मंडळ अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली चालणार असल्याने सदर कार्यालयातील सर्व कायदेशीर बाबींची जबाबदारी मंडळ अधिकारी यांची राहील. लोकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ घेणे सुकर व्हावे म्हणून प्रत्येक केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयात ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचा देखील निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा सेतू समितीच्या माध्यमातून अशा केंद्रांना मंजुरी द्यावी असे सांगण्यात आले आहे.
