नाशिक-त्र्यंबक रस्ता रुंदीकरणाविरोधात पुन्हा आंदोलन

२०२७ मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळा होणार आहे. कुंभमेळाविषयक कामांना गती यावी, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर घडामोडी वाढल्या आहेत. नाशिक- त्र्यंबक रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. याबाबत नाशिक महानगर प्राधिकरणच्या वतीने ग्रामस्थांना सुचना करण्यात आली. पिंपळगाव बहुला येथे या कारवाईला ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर आता त्र्यंबक रस्त्यावरील बेजे फाटा येथील ग्रामस्थही आक्रमक झाले आहेत.

मंगळवारी प्राधिकरणच्या वतीने बेजे फाटाजवळ रस्त्यावरील गाळे, घरे हटविण्यात आली. याविरूध्द ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले. शेतकऱ्यांची घरे, दुकाने, मंदिरे, अनाथआश्रम, सरकारी योजनेतील घरे हटविण्यास सुरूवात झाली. सहा मार्गिकांसाठी जागा सोडलेली असतांना अतिरिक्त जागेवरील दुकाने का हटवले जात आहेत, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी केला आहे. ही दिवाळी शेतकऱ्यांसाठी काळी दिवाळी झाली असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी शेतकऱ्यांनी जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, काळी दिवाळी आली अशा घोषणा देत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. तसेच आमचा विकास कामांना विरोध नाही. परंतु, आमच्या घरांवर आणि उपजिविकेच्या साधनांवर अन्यायकारक पध्दतीने कारवाई करणे मान्य नाही. ज्या शेतकऱ्यांची घरे अतिक्रमणमध्ये जाणार आहे, त्यांची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी. याशिवाय ज्यांच्या दुकानांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना भरपाई देण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

याविषयी माजी उपसरपंच गणेश चव्हाण यांनी माहिती दिली. आमचा विकास कामांना विरोध नाही. पण घरे आणि जागा आमच्या नावावर असतांना आम्हाला कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. दिवाळी असतांना घर -दुकानांवर कारवाई होत आहे. याचा निषेध असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. ही कारवाई होत असतांना नाशिक शहरातील भंगार बाजार, अंबड लिंक रोडवरील भंगार बाजार, सारडा सर्कल येथील अतिक्रमण यावर लक्षवेधी मांडूनही त्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही, याकडे काहींनी लक्ष वेधले. दरम्यान, आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ वाहतुक कोंडी झाली. आंदोलनात महिला आंदोलकांचा सहभाग अधिक होता. काहींना धक्का बसल्याने त्यांची आंदोलन सुरू असतांना प्रकृती बिघडली. आंदोलनाच्या ठिकाणी आ. हिरामण खोसकर, राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष संपत सकाळे हेही उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना स्वतंत्र नोटीसा

शेतकऱ्यांना एनएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वतंत्र नोटीस देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या कडेला झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात नोटीस दिली. तसेच एनएमआरडीएने ५० मीटरच्या भागात बांधकाम नसावे, यासाठी सूचना केल्या.