नाशिक – राज्यात वकिलांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने डॉक्टरांच्या धर्तीवर वकिलांच्या संरक्षणार्थ तातडीने वकील सुरक्षा कायदा मंजूर करावा, या मागणीसाठी मंगळवारी नाशिक वकील संघाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन करण्यात आले. संघाचे सभासद रामेश्वर बोराडे यांच्यावर अलीकडेच प्राणघातक हल्ला झाल्याने समाजात वकील सुरक्षित नसल्याचे हे द्योतक असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.

जिल्हा न्यायालयात वकिली करणारे बोराडे यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी सात ते आठ जणांनी शस्त्रांनी हल्ला चढविला होता. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी असून या गुन्ह्याचा योग्यरितीने तपास होऊन हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावा, अशी मागणी वकील संघाने केली आहे. हल्ल्याच्या निषेधार्थ संघाने आधी निषेध फेरी काढली होती. मंगळवारी वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. वकिलांवरील प्राणघातक हल्ल्यांचा विचार करता राज्यात तातडीने वकील सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणीची गरज आंदोलकांनी मांडली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा आणि राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरीय वकील संघांनी पाठपुरावा करूनही हा कायदा मंजूर झालेला नाही. वकील समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झगडत असताना राज्य सरकार वकील सुरक्षा कायदा मंजूर न करता त्यांच्यावर अ्न्याय करीत असल्याची तक्रार आंंदोलकांनी केली. हा कायदा लवकर मंजूर न झाल्यास राज्यातील वकिलांना मोर्चे व उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज्यात वकिलांवर भ्याड हल्ले सुरू आहेत. वकिलांना कुठलेही संरक्षण नाही. डॉक्टरांसाठी जसा कायदा आहे, तसा वकिली संरक्षण कायदा केंद्र व राज्याने मंजूर करावा. न्यायदानात वकिलांचा सहभाग महत्वाचा असतो. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या मतांचाही आदर राखला पाहिजे. भ्याड हल्ल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. गुंडाराज येण्याऐवजी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी वकील सुरक्षा कायदा मंजूर होण्याची गरज आहे. – ॲड. नितीन ठाकरे (अध्यक्ष, नाशिक वकील संघ)