ई-पीक पाहणीनुसारच केळी उत्पादकांना विमा नुकसान भरपाई; मंत्री गिरीश महाजन यांची ग्वाही

त्याबाबत मंत्री महाजन यांनी दखल घेत कृषिमंत्री मुंडे यांना तत्काळ भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत चर्चा केली. महाजन यांनी, जिल्ह्यातील ७७ हजार ८६० शेतकऱ्यांनी ८१ हजार ५१० हेक्टर क्षेत्रातील केळी पीकविमा काढला असल्याचे सांगितले. पीक विमा काढतेवेळी शेतकऱ्यांनी आपापल्या प्रक्षेत्रात लागवड केलेल्या केळी पिकाची जिओ टॅग केलेली छायाचित्रेही सोबत जोडली आहेत, तसेच विमा कंपनीने केळी पीक पडताळणीचे काम विमा काढल्यापासून तीन-चार महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक असताना, विमा कालावधी संपल्यानंतर पीकविमा कंपनी पडताळणी करणे शक्य नाही.

हेही वाचा : येवल्यात रहिम शेख यांच्या घरी गणेश, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची परंपरा

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत ई-पीक पाहणी सक्तीची असून, नुकसानभरपाई देताना ई-पीक पाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरला जात आहे. त्यामुळे हवामानाधारित फळपीक विमा योजनेस ई-पीक पाहणी ग्राह्य धरण्याची मागणीही मंत्री महाजन यांनी केली. पात्र सर्व शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीच्या अहवालानुसार केळी विमा नुकसानभरपाई देण्याबाबत कृषिमंत्री मुंडे यांनी मान्य केले असल्याचे महाजन यांनी सांगितले