नाशिक – ‘मी मराठीत बोलणार, माझ्याशी मराठीत बोलायचं’ असे फलक राज्यात सर्वत्र मोक्याच्या ठिकाणी उभारावेत. तिसऱ्या भाषेची सक्ती करू नये, याकरिता नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना मोठ्या संख्येने इ मेल करावेत, स्वातंत्र्यदिनी ग्रामसभेत तिसऱ्या भाषेची सक्ती न करता आहे ती पद्धत कायम ठेवण्याविषयी ठराव करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीने केले आहे.
इयत्ता पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती आणि सरकारने नेमलेली डॉ. नरेंद्र जाधव समिती यासंदर्भात कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार, भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब, कार्यवाह आनंद भंडारे आणि आम्ही शिक्षक संस्थेचे सुशील सेजुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पहिलीपासून हिंदी भाषा हा शैक्षणिक निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. यामुळे लहान मुलांवर पडणारा अतिरिक्त ताण तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या तो अव्यवहार्य असल्याचे समितीने सरकारच्या लक्षात आणून दिले. सरकारने त्रिभाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची टांगती तलवार ठेवली आहे. पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची हिंदीची सक्ती हे मराठी भाषिक समाजावरील शैक्षणिक, भाषिक व सांस्कृतिक संकट असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले.
सरकारने नेमलेल्या समितीच्या कार्यकाळात कृती समन्वय समिती संपूर्ण राज्यात जनजागृती करणार आहे. यासाठी नागरिकांना काही कार्यक्रम दिले जात आहेत. मराठी माणसाचे म्हणणे वैयक्तिक पातळीपुरते मर्यादित न राहता त्याचा सार्वजनिक ठिकाणी सामूहिक आवाज व्हावा, यासाठी मुंबईप्रमाणे राज्यात सर्वत्र मोक्याच्या ठिकाणी तसे फलक लावण्यास सुचविले आहे. तिसऱ्या भाषासक्तीविरोधात मराठी जनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या इ-मेलवर इतके इ मेल पाठवावेत की शासनाचा ‘सर्व्हर डाऊन’ झाल्याशिवाय सत्ताधाऱ्यांना ही बाब लक्षात येणार नाही, असे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
डॉ. नरेंद्र जाधव समिती बरखास्तीची मागणी
पहिली ते पाचवी स्तरावर कायमस्वरुपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासन निर्णय त्वरित प्रसिद्ध करावा, पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती तत्काळ बरखास्त करावी, अशी मागणी समन्वय समितीने केली आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी तिसरी भाषा लागू करताना अपारदर्शक प्रक्रिया राबविल्याने संबंधितांचे राजीनामे घ्यावेत, बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवून एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये, याकडे कृती समितीने लक्ष वेधले.
