खासदार पुत्राच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रात शिरण्याची धडपड
नाशिक : गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून आर्थिक अडचणीमुळे बंद असलेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखान्यावर शिवसेनेची नजर पडली आहे. जिल्हा बँकेने अनेकदा निविदा काढूनही विविध कारणांस्तव ती प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली नाही. त्यामुळे बँकेने ‘नासाका’ भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली आहे. हा कारखाना सुरू करून नाशिक लोकसभा मतदारसंघावर आपली पकड मजबूत करण्याचा शिवसेनेचा इरादा आहे. त्यामुळे सेनेचे खासदार हेमंत गोडसे आपल्या पुत्राच्या कंपनीमार्फत कारखाना ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहेत.
नाशिक कारखान्याची चल आणि अचल मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी बँकेने पुन्हा निविदा मागविल्या आहेत. याआधी तीन वेळा विक्रीसाठी, तर सहा वेळा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. एकदा जुन्नर येथील संस्थेला कारखाना दिला गेला; परंतु निश्चित झाल्यानुसार पूर्ण रक्कम तिने मुदतीत भरली नाही. आजवर निविदा प्रक्रियेत एक-दोन इच्छुक वगळता कुणाचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कुणी पात्र ठरले नसल्याचे सांगितले जाते. थकीत कर्जामुळे जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आलेली आहे. नासाकाच्या मुद्दय़ावरून तत्कालीन प्रशासकांची गच्छंती झाली. नासाका सुरू असताना जिल्हा बॅंकेकडून कारखान्याने कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर कारखाना बंद पडला. कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. कर्जाच्या वसुलीसाठी बॅंकेने कारखान्यावर जप्तीही आणली. कारखान्याचे कामगार बेरोजगार झाले. शिवाय ऊस उत्पादक हजारो शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली. बंद पडलेला कारखाना सुरू करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे माजी खासदार देवीदास पिंगळे आणि देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी सहकार विभागाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. सहकार विभागाच्या मान्यतेने तो भाडेतत्त्वावर देण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू झाली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रभावाचा लाभ शिवसेना सहकार क्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यास राष्ट्रवादीकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे साथ मिळत असल्याचे दिसून येते.
१२५० मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेल्या या कारखान्याचे नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात जवळपास १७ हजार सभासद आहेत. नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील हे सर्व तालुके आहेत. कारखाना सुरू झाल्यास या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढविण्याचा सेना, राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. भाडेतत्त्वावरील निविदा प्रक्रियेत सेनेचे खासदार गोडसे यांच्या पुत्राशी संबंधित कंपनी सहभागी होत आहेत. कारखान्याचा दरवर्षी एक ते दीड लाख टन ऊस वाया जातो. तो विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कारखाना सुरू करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे गोडसे यांनी म्हटले आहे. कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी खासदार पुत्राने पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजप खासदाराच्या मुलाचे सहकार्य घेतल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तुळात आहे.
