लोकसत्ता वार्ताहर
धुळे: ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांच्या प्रलंबित मागण्या सरकारने त्वरीत मान्य कराव्यात, अन्यथा आगामी काळात सरकारला गंभीर परिणामास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी दिला.
येथील श्री छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज नाट्यमंदिरात ईपीएस पेन्शनर्स उत्तर महाराष्ट्रस्तरीय मेळावा घेण्यात आला. मेळाव्यात ७०० ते ८०० सदस्यांनी सहभाग घेतला. देशातील औद्योगिक,सार्वजनिक,सहकारी,खासगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त ईपीएस-९५ पेंशन धारकांची संख्या ७० लाख आहे. या कामगारांनी दरमहा ४१७ ते १२५० रुपयांचे अंशदान पेंशन फंडात दिले आहे. त्यांना आज सरासरी एक हजार १७१ रुपये एवढे पेन्शन दिले जात आहे. पती-पत्नी दोघांना जीवन जगण्यासाठी किमान सात हजार ५०० रुपये व महागाई भत्ता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतन धारकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता वास्तविक वेतनावर अंशदान घेऊन उच्च पेंशन, वृद्धापकाळात मोफत वैद्यकीय सुविधा, या योजनेपासून वंचित ठेवलेल्या कामगारांचा समावेश करुन त्यांनाही किमान पाच हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-नाशिक: दहा लाख लाभार्थी आवश्यक, शासन आपल्या दारीसाठी पालकमंत्र्यांची तंबी
मागण्या पूर्ण न झाल्यास असंतोष निर्माण होईल, असा इशारा संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव विरेंद्रसिंग राजावर, डॉ. पी. एन. पाटील, शोभा आरास, सरिता नारखेडे, सुभाष पोखरकर आदींनी दिला. प्रास्ताविक संजय पाटील यांनी तर सूत्रसंचालन देविसिंग जाधव यांनी केले.
