संतोष जाधव
२२ कोटींचा खर्च; मालमत्ता करात मोठी वाढ अपेक्षित
नवी मुंबईतील मालमत्तांसह झाडे, रस्ते, चौक, बसथांबे, रिक्षा स्टॅंड याची इत्थंभूत माहिती मिळणे शक्य होणार आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे लाईट डिटेक्शन अ‍ॅन्ड रेंजिंग टेक्नॉलॉजी अर्थात ‘लिडार’ सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले असून याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. निविदा मागवण्यात आल्या असून वर्षभरात ते पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे मालमत्ता करामध्येही मोठी वाढ होणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणजे महापालिका क्षेत्रातील जमा होणारा मालमत्ता कर. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थात एलबीटीही रद्द केला असल्यामुळे पालिकेचे मुख्य व महत्त्वाचा उत्पन्नाचा घटक म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहिले जाते. त्याचमुळे पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेवर योग्य कर आकारणी लावली व त्याची वसुला केली तरच करामध्ये वाढ होऊन विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
१९९२ साली पालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात मालमत्तांची प्रचंड वाढ झाली परंतू सर्वेक्षणच झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने हे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. ते आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे होणार असल्याने शहरातील मालमत्तांची ठोस आकडेवारी प्राप्त होणार आहे.
नेरुळ, कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, वाशी, तुर्भे येथे सिडकोने बांधलेल्या बैठय़ा घरांचे रुपांतर तीन ते पाच मजली इमारतीत झाले आहे. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या रहिवाशी इमारतीत विनापरवाना सर्रास वाणिज्य वापर होत आहे. मात्र त्यावर नियमानुसार करआकारणी होत नाही. महापालिकेच्या अभिलेखाप्रमाणे शहरात सुमारे ३ लाख मालमत्ता असताना फक्त २ लाख ९० हजार घरांचीच मालमत्ता आकारणी होत असल्याचे दिसून येते. जी मालमत्ता भाडय़ाने दिलेली आहेत अशा मालमत्तांवर पालिकेच्या नियमानुसार मालमत्ता आकारणी न होता सरळपद्धतीने कर आकारणी केली जाते त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडतो.
त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या इमारती, रस्ते, पदपथ, गटारे,उद्याने ,अंगणवाडी, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, उद्याने, वाचनालये, व्यायामशाळा, नागरी आरोग्य केंद्र, तलाव, पथदिवे, अग्निशमन केंद्र, मैदाने, शाळा, बसस्थानके, सार्वजनिक शौचालये, नाले, मार्केट,पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण केंद्रांची अद्ययावत माहिती यामुळे मिळणार आहे. नवीन विकास आराखडय़ासाठीही याचा उपयोग होणार आहे.
असे होणार सर्वेक्षण
* ३६० अंशात विस्तीर्ण सर्वेक्षण, मोबाईल मॅपिंग सिस्टम वापरून ग्राऊंड स्तरावरील प्रतिमा प्राप्त होणार.
* ग्राऊंड सर्वेक्षण व बेसमॅप अपडेट होणार.
* असेसमेंट टॅक्स समजणार.
* थ्रीडी मॉडेल बनवले जाणार.
* फरक आढळणाऱ्या मालमत्तांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होणार.
पालिका मालमत्तांबरोबरच शहरातील सर्व गोष्टींची माहिती उलब्ध होणार आहे. शहराच्या विकासासाठी तसेच नागरी सुविधांसाठी या सर्वेक्षणाचा फायदा होणार आहे. याबाबतच्या निविदाही प्राप्त झाल्या असून अंदाजपत्रकीय दरानुसार प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. निविदाकारांना दरपत्रकाप्रमाणे काम करण्याचे पत्रही देण्यात आले आहे.
– डॉ.रामास्वामी एन. आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
