|| विकास महाडिक नवी मुंबई महानगरपालिका चार महिन्यांत तयार करणार गेली वीस वर्षे रखडलेला नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा विकास आराखडा येत्या चार महिन्यांत तयार होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या विकास आराखडय़ाचा पहिला टप्पा असलेले विद्यमान जमीन वापरचे सर्वेक्षणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले. मुंबई पालिकेने आपला विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी तज्ज्ञ संस्थेची मदत घेतली आहे, पण नवी मुंबई पालिकेने हा विकास आराखडा स्वत: तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विकास आराखडय़ात पालिकेला हवे असलेले भूखंड आरक्षित ठेवणे शक्य होणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा स्वतंत्र विकास आराखडा अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ानुसार पालिकेचे कामकाज गेली २७ वर्षे सुरू आहे. सर्वसाधारपणे कोणत्याही नवीन पालिकेने पहिल्या २० वर्षांत आपला स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करणे क्रमप्राप्त असते. नवी मुंबई पालिका गेल्या २७ वर्षांत हे काम करूशकलेली नाही. राज्य शासनाने ऑगस्ट २००८ मध्ये या शहराच्या स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावलीस मंजुरी दिली आहे, मात्र विकास आराखडय़ाचा अद्याप पत्ता नाही. आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी या विकास आराखडय़ास प्रथम प्राधान्य दिले असून त्यासाठी अभियंता विभागातील तज्ज्ञांची नगररचना विभागात नियुक्ती केली आहे. हा विकास आराखडा प्रथम मुंबई, ठाणे पालिकेप्रमाणेच एखादी बाह्य़ खासगी संस्था तयार करणार होती. तशी मंजुरीदेखील सर्वसाधारण सभेने दिली आहे, मात्र रामास्वामी एन. यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांवर विश्वास व्यक्त करताना हा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. मागील सहा महिन्यांत या विभागाने शहराचा एक बेसमॅप तयार करून विद्यमान जमीन वापर सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. यात शहराची सद्य:स्थिती नमूद करण्यात आली असून अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टी, उद्योग, व्यापार, उद्यान, तलाव, मोकळ्या जागा, रस्ते, गटारे या सर्व नागरी व पायाभूत सुविधा दर्शवण्यात आल्या आहेत. या सर्वेक्षणामुळे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात असलेल्या मोकळ्या जागांवर झालेले अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम निदर्शनास येणार आहे. विद्यमान जमीन वापर आराखडय़ाची आयुक्तांनी नुकतीच पाहणी केली असून प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे येत्या चार ते पाच महिन्यांत पालिकेचा नगररचना विभाग प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करणार असून त्याला पालिकेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे या वर्षांत किमान पालिकेचा विकास आराखडा तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेली अनेक वर्षे पालिकेचा स्वतंत्र विकास आराखडा नसल्याने सिडकोने १९७६ मध्ये तयार केलेल्या आराखडय़ावरच पालिका रेघोटय़ा मारत होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना पालिकेने आपला स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा असे आदेश दिले आहेत. तेव्हापासून या आराखडय़ाला चालना मिळाली. त्याची यंदा पूर्तता होण्याची शक्यता आहे. स्वंतत्र विकास आराखडा नसल्याने जमिनीची मूळ मालक असलेल्या सिडकोवर पालिकेला भूखंडांसाठी सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागत आहे. सिडको भूखंड देईल तेव्हाच पालिकेला सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागत आहेत. स्वंतत्र विकास आराखडय़ात पालिकेने टाकलेल्या आरक्षणाला मंजुरी मिळाल्यास पालिकेला सिडकोकडे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही. असा आराखडा अगोदरच तयार केला गेला असता तर पालिकेने तुर्भे एमआयडीसीत १०० कोटी रुपयांना विकत घेतलेल्या महसूल विभागाच्या भूखंडासाठी आर्थिक भरुदड सहन करावा लागला नसता, अशी चर्चा आहे. दोन बेटांचे सर्वेक्षण विद्यमान जमीन वापर सर्वेक्षणात पालिकेला बेलापूर येथे आपल्या हद्दीत दोन छोटी नैर्सगिक बेटे असल्याचे आढळले आहे. या बेटांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने काही वापर करता येईल का याची चाचपणी करण्यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी व नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक ओवैस मोमीन यांनी या बेटांवर जाऊन पाहणी केली. या ठिकाणी बॉटनिकल गार्डन बनविण्याबाबत पालिका प्रस्ताव तयार करीत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबई या नियोजनबद्ध शहराचे विद्यमान जमीन वापर सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यानंतर प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. वर्षांअखेर शहराचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार होण्याची खात्री आहे. - सतीश उगिले, नगररचनाकार, नवी मुंबई पालिका
